काठमाडौं । अस्ट्रेलिया सरकारको गृह मामिला विभागले विद्यार्थी अध्ययन अनुमतिसम्बन्धी देशगत प्रमाण स्तरमा परिवर्तन गरेपछि नेपाली विद्यार्थीहरू प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित भएका छन्। सन् २०२६ जनवरी ८ मा सार्वजनिक गरिएको निर्णयअनुसार नेपाललाई उच्च जोखिम मानिने तेस्रो श्रेणीमा राखिएको छ।
यससँगै अस्ट्रेलियामा अध्ययन गर्न चाहने नेपाली विद्यार्थीहरूले अब पहिलेभन्दा कडा प्रक्रिया, बढी कागजात र गहिरो परीक्षण सामना गर्नुपर्ने भएको छ।
देशगत प्रमाण स्तर भनेको के हो?
देशगत प्रमाण स्तर भनेको अस्ट्रेलिया सरकारले विभिन्न देशका विद्यार्थीहरूबाट आउने अध्ययन अनुमतिका निवेदन मूल्यांकन गर्न बनाएको जोखिम मापन प्रणाली हो। यस प्रणालीअनुसार देशहरूलाई पहिलो, दोस्रो र तेस्रो गरी तीन तहमा वर्गीकरण गरिन्छ।
पहिलो तहमा रहेका देशका विद्यार्थीलाई तुलनात्मक रूपमा सहज प्रक्रिया हुन्छ भने तेस्रो तहमा रहेका देशका विद्यार्थीलाई आर्थिक अवस्था, अध्ययन उद्देश्य, भविष्य योजना र स्वदेशसँगको सम्बन्ध निकै कडाइका साथ जाँच गरिन्छ।
नेपाल किन तेस्रो तहमा राखियो?
गृह मामिला विभागका अनुसार पछिल्ला वर्षहरूमा अध्ययन अनुमति लिएर गएका केही विद्यार्थीले नियम उल्लङ्घन गरेको, समयभन्दा बढी बसोबास गरेको र अध्ययनभन्दा बाहिरका गतिविधिमा संलग्न भएको तथ्याङ्क देखिएको छ।
नेपालबाट अस्ट्रेलिया जाने विद्यार्थीको संख्या तीव्र रूपमा बढेसँगै अध्ययन अनुमति अस्वीकृत हुने दर पनि उल्लेख्य रूपमा बढेको देखिन्छ। यही अवस्थालाई आधार मानेर नेपाललाई उच्च जोखिम समूहमा राखिएको विश्लेषण गरिएको छ।
नेपाली विद्यार्थीका लागि यसको अर्थ के हो?
अब अस्ट्रेलिया अध्ययन गर्न चाहने नेपाली विद्यार्थीले आफ्नो आर्थिक क्षमता अत्यन्त स्पष्ट देखाउनुपर्नेछ। बैंक मौज्दात, आम्दानीको स्रोत, अभिभावक वा प्रायोजकको विवरण र सम्पूर्ण शैक्षिक प्रमाण कडाइका साथ परीक्षण गरिनेछ।
त्यस्तै, अध्ययनका लागि अस्ट्रेलिया किन रोजिएको हो, अध्ययनपछि के गर्ने योजना छ र नेपाल फर्किने आधार के हो भन्ने विषयमा स्पष्ट, विश्वसनीय र तार्किक विवरण पेश गर्नुपर्नेछ।
अध्ययन चाहने विद्यार्थीले अब के गर्नुपर्छ?
शिक्षा क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार अब हतारमा निवेदन दिनु जोखिमपूर्ण हुन सक्छ। कागजात कमजोर, विवरण अपूरो वा अध्ययन उद्देश्य अस्पष्ट भए अनुमति नपाउने सम्भावना बढ्नेछ।
यसकारण समयमै तयारी गर्ने, सबै कागजात वास्तविक बनाउने र अध्ययन उद्देश्य स्पष्ट राख्ने विद्यार्थीले मात्र सहज रूपमा प्रक्रिया पार गर्न सक्ने बताइन्छ।
दीर्घकालीन असर के पर्न सक्छ?
यो निर्णयका कारण छोटो अवधिमा अस्ट्रेलिया जाने नेपाली विद्यार्थीको संख्या घट्न सक्ने अनुमान गरिएको छ। तर यसले वास्तविक अध्ययनका लागि जाने विद्यार्थी मात्र छनोट हुने प्रणालीलाई बलियो बनाउने गृह मामिला विभागको दाबी छ।
नेपालसँगै भारत, बंगलादेश, भुटान र फिलिपिन्स पनि तेस्रो तहमा राखिएका छन्। श्रीलंका र भियतनाम दोस्रो तहमा छन् भने मलेसिया र इन्डोनेसिया पहिलो तहमा रहेका छन्।
