काठमाडौँ। जापानमा कामदार पठाउँदै आएका १२६ म्यानपावर कम्पनी साउनयता इजाजतपत्र नवीकरण नहुँदा पूर्ण रूपमा अन्योलमा परेका छन्। वैदेशिक रोजगार विभाग र श्रम मन्त्रालयबीच समन्वय अभाव, पुरानो निर्देशिका खारेज प्रक्रिया तथा कानुनी अस्पष्टताले नवीकरण झन्डै चार महिनादेखि रोकिएको हो।
सन् २०१७ मै जापानले जिट्को प्रणाली बन्द गरिसकेको भए पनि नेपालले अझै पुरानै निर्देशिका (२०६६) का आधारमा कामदार पठाइरहेको छ। पुरानो नियम खारेज गर्ने प्रक्रियासँगै नवीकरण फाइल मन्त्रालयमै थन्किएको छ। वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार नवीकरण अगाडि बढाउन मन्त्रालयको लिखित निर्णय अनिवार्य छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता पिताम्बर घिमिरेले जापानमा प्राविधिक कामदार पठाउने निर्देशिका २०६६ खारेज गर्न समितिको सिफारिस आएको बताउँदै अन्तिम निर्णयपछि मात्र अवरोध हट्ने स्पष्ट पारेका छन् । वैदेशिक रोजगार ऐनले करिब एक दशकसम्म कायम रहेको ‘वर्षमा १ सय श्रमिक पठाउनैपर्ने प्रावधान २०८२ साउन १४ गतेबाट हटाइयो। तर सूचीबद्ध म्यानपावरहरू भने नवीकरण शुल्क बुझाइसक्दा पनि अझै प्रतीक्षामा छन्। म्यानपावर व्यवसायी संघका सचिव कुन्छा दोर्जे डिम्दोङका अनुसार, नवीकरण रोकिँदा जापान पठाउने सबै व्यवसायी ‘पूर्ण अनिश्चिततामा परेका छन् ।
जापानले जिट्को हटाएर टेक्निकल इन्टर्न ट्रेनिङ प्रोग्राम TITP जारी राखेको छ। तर २०२७ देखि Japanese Employment for Skill Development (ESD) प्रणाली लागू हुँदैछ। नेपाल भने अझै पनि TITP–कै मोडेलमार्फत श्रमिक पठाइरहेको छ, जसले समन्वय झनै जटिल बनाएको छ। केही म्यानपावर कम्पनीमाथि नक्कली कागजात बनाउने, भाषा प्रशिक्षण नपुगेका कामदार पठाउने र प्रमाणपत्र जाली गर्ने आरोपमा सरकारी छानबिन गरिरहेको छ । जापान जाने श्रमिक बढ्दा ठगिने जोखिम पनि बदिरहेको छ । गत आर्थिक वर्षमा १७ हजार १६३ नेपाली श्रमिक जापान पुगेका छन्, तर तीमध्ये केवल १ हजार ५८१ जना मात्र म्यानपावरमार्फत, बाँकी सबैले व्यक्तिगत स्वीकृतिमा लाखौँ तिरेर गएका थिए । यसले श्रमिक ठगीको जोखिम बढ्दै गएको श्रम विज्ञहरू बताउँछन्।
