काठमाडौँ । अमेरिकाले भारतलाई करिब ९२.८ मिलियन डलर करिब ९३ मिलियन बराबरका हतियार बेच्ने दुई वटा प्रस्ताव स्वीकृत गरेको अमेरिकाको विदेश मन्त्रालयले जनाएको छ। स्वीकृत हतियारमा जाभेलिन एन्टी–ट्याक मिसाइल तथा एक्सक्यालिबर प्रिसिजन आर्टिलरी प्रोजेक्टाइल समावेश छन्।
यो निर्णय भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पबीच नौ महिना अघि वाशिङ्टनमा भएको थियो उनिहरुको भेटपछि आएको यो निर्णय हो, जहाँ दुवै नेताले रक्षा साझेदारी विस्तार गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका थिए। पछिल्लो अक्टोबरमा दुबै देशले अर्को १० वर्षका लागि रक्षा सहकार्य विस्तार गर्ने ढाँचा सम्झौता समेत हस्ताक्षर गरेका थिए। अमेरिकाको यो कदमलाई भारतले रुसमा निर्भरता घटाउँदै अमेरिकी हतियारतर्फ मोडिएको रणनीतिक परिवर्तनका रूपमा पनि हेरिएको छ। २०१७ देखि २०२३ बीच भारतले रुसबाट हुने हतियार आयात ६२% बाट ३४% मा झरेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ।
यता अमेरिकासँग भारतको रक्षा व्यापार भने शून्यबाट बढेर २० अर्ब डलर पुगिसकेको छ, जसले अमेरिकालाई भारतको तेस्रो ठूलो हतियार आपूर्तिकर्ता बनाएको छ। जाभेलिन मिसाइल र एक्सक्यालिबर गोला स्वीकृत भएको छ । अमेरिकी डिफेन्स सेक्युरिटी को–अपरेसन एजेन्सी (DSCA) का अनुसार, स्वीकृत हतियारले भारतको हालका र भविष्यका सुरक्षा चुनौतीसँग जुझ्ने क्षमता बढाउने उल्लेख गरेको छ । पहिलो डिलमा ४५.७ मिलियन डलर बराबरको जाभेलिन मिसाइल प्रणाली भएको छ जसमा १०० थान FGM–१४८ जाभेलिन मिसाइल, १ थान फ्लाई–टु–बाय परीक्षण मिसाइल, २५ थान कमाण्ड लञ्च युनिट, सिमुलेटर, तालिम सामग्री, स्पेयर पार्ट्स, प्राविधिक सहयोग तथा लॉजिस्टिक सपोर्ट आदी समावेश गरीएको छ । दोस्रो स्वीकृत डिल ४७.१ मिलियन डलर बराबरको छ, जसमा २१६ थान M982A1 एक्सक्यालिबर ट्याक्टिकल प्रोजेक्टाइल, फायर–कन्ट्रोल प्रणाली, प्रोपेलान्ट, प्राइमर, प्राविधिक डाटा, मर्मत सेवा जस्ता सामानहरु समावेश गरिएको छ । DSC ले भारतलाई यी हतियार “सहज रूपमा आफ्नो सेनामा समाहित गर्न सकिने” बताएको छ।
तसर्थ अमेरिका–भारत व्यापार तनाव घट्दो संकेत देखिएको छ । यो विकास त्यतिबेला भएको हो जब दुबै देशबीच व्यापार तनाव थियो। ट्रम्प प्रशासनले भारतमाथि ५०% सम्मका ट्यारिफ लगाएको थियो, जस अन्तर्गत रुसबाट तेल तथा हतियार खरिदका कारण २५% अतिरिक्त दण्ड पनि गरिएको थियो। तर पछिल्लो महिनाहरूमा सम्बन्धामा आएको सुधारसँगै व्यापार समझदारी नजिकिँदै गएको देखिएको छ । अमेरिकी पक्षले भारतलाई इण्डो–प्यासिफिक तथा दक्षिण एशियामा स्थिरता, शान्ति र आर्थिक प्रगतिका लागि महत्वपूर्ण साझेदार भन्दै हतियार बिक्रीलाई आफ्नो विदेश नीति तथा सुरक्षा लक्ष्यसँग मेल खाने निर्णय बताएको छ ।
