काठमाडौँ । चेक बाउन्सका पुराना मुद्दामा समेत पाँच प्रतिशत मात्रै जरिवाना तिरे हुने भएको छ।बिहीबार सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले संशोधित कानुनी व्यवस्थाअनुसार फैसला कार्यान्वयनका क्रममा रहेका चेक बाउन्सका मुद्दामा समेत पाँच प्रतिशत मात्रै जरिवाना कायम हुने व्याख्या भएको हो।
संसदले संशोधन गरेको बैंकिङ कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४ लाई सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर गत वैशाख २४ गतेदेखि कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो। चेक बाउन्समा बिगो बराबर जरिवाना हुने ऐनको दफा १५ को व्यवस्थालाई संशोधन गर्दै पाँच प्रतिशत मात्रै जरिवाना हुने प्रावधान कार्यान्वयनमा आएको छ।
बैंकिङ कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा १५ संशोधनमा भनिएको छ, ‘चेक अनादर भएको प्रमाणित भएमा चेक जारी गरी दिने खातावालाबाट धारकलाई बिगो बमोजिमको रकम तथा सो रकममा चेक जारी गरेको मितिदेखि रकम भराएको मितिसम्म प्रचलित कानून बमोजिमको व्याजसमेत भराई चेक जारी गरी दिने खातावालालाई बिगोको पाँच प्रतिशत जरिवाना र देहायबमोजिम कैद सजाय हुनेछ।’
यो व्यवस्था ऐन जारी भएपछिका मुद्दामा मात्रै नभइ कार्यान्वयनका चरणमा रहेका मुद्दामा समेत लागू हुने व्याख्या न्यायाधीशहरु नहकुल सुवेदी, तिलप्रसाद श्रेष्ठ र महेश शर्मा पौडेलको इजलासले नजिर स्थापित गरेको हो।
‘वारदातको समयमा भन्दा पछि घटी सजाय हुने कानूनी व्यवस्था भएमा त्यस्तो घटी सजाय हुने व्यवस्था विचाराधीन अवस्थामा मात्र नभई पहिले नै फैसला भएको तर कार्यान्वयन बाँकी रहेको अवस्था भएमा सो सजाय कार्यान्वयनका क्रममा पनि आकर्षित हुने हुन्छ, आदेशमा अगाडि भनिएको छ, ‘त्यसैले बैङ्किङ्ग कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा १५ मा चेक अनादर भएको बैङ्किङ्ग कसूरमा बिगोबमोजिम जरिबाना हुने व्यवस्था संशोधन भई बिगोको पाँच प्रतिशत जरिबाना हुने गरी सजाय घटाएको देखिएको अवस्थामा सो घटी सजायको हदसम्मको जरिबाना मात्र कार्यान्वयन हुनुपर्ने हुन्छ
बिहीबार जारी आदेशमा एउटै कसुरमा पहिला बनेको कानुनभन्दा पछि बनेको कानुनमा कम सजाय तोकिएमा कम सजाय गर्नुपर्ने फौजदारी न्यायको सिद्धान्तलाई अवलम्बन गर्नुपर्ने उल्लेख छ
