काठमाडौँ, १३ फागुन - संवैधानिक आयोगमा सिफारिस अध्यक्षको सुनुवाइका लागि आइतबार आह्वान गरिएको संसदीय सुनुवाइ समिति बैठक गणपूरक संख्या नपुगेपछि स्थगित भएको छ । संवैधानिक परिषद्ले मधेसी आयोगको अध्यक्षमा सिफारिस गरेका विजयकुमार दत्त र थारू आयोगका विष्णुप्रसाद चौधरीमाथिको सुनुवाइ मंगलबारलाई सरेको छ ।
संवैधानिक परिषद्ले प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको अध्यक्षमा सिफारिस बालानन्द पौडेल र राष्ट्रिय समावेशी आयोगका अध्यक्षमा सिफारिस शान्तराज सुवेदीको सुनुवाइ भने सम्पन्न भइसकेको छ । १५ सदस्यीय समिति बैठक सञ्चालन गर्न संसद् नियमावलीअनुसार बहुमत सदस्य उपस्थित हुनुपर्छ । तर, समिति बैठकमा आठजना सांसदसमेत उपस्थित नभएपछि स्थगित गरिएको सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले बताए ।
कांग्रेस सांसदद्वारा बहिष्कारलाई निरन्तरता
प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसको असहमतिका बीच संसदीय सुनुवाइ समितिले विभिन्न पाँच आयोगका लागि सिफारिस अध्यक्षको सुनुवाइ प्रक्रिया अघि बढाउँदै आएको छ । संवैधानिक परिषद्ले विभिन्न आयोग अध्यक्षमा विपक्षी दलको नेताको अनुपस्थितिमा सिफारिस गरेकाले आफूहरूको असहमति रहेको भन्दै कांग्रेसले आयोगका प्रस्तावित अध्यक्षमाथिको सुनुवाइ प्रक्रिया बहिष्कार गर्दै आएको छ । आइतबारको बैठकमा समेत कांग्रेस सांसद सहभागी थिएनन् । १५ सदस्यीय सुनुवाइ समितिमा कांग्रेसबाट ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, जितेन्द्रनारायण देव, भीमसेनदास प्रधान र पुष्पा भुसाल गौतम सदस्य छन् ।
राष्ट्रिय सभाबाट लोकसेवा विधेयक पारित
राष्ट्रिय सभामा प्रदेश लोकसेवा आयोग ९ आधार र मापदण्ड निर्धारण० विधेयक सर्वसम्मतिले पारित भएको छ । आइतबार बसेको राष्ट्रिय सभा बैठकमा प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री भानुभक्त ढकालले पारित गर्न प्रस्ताव गरेको विधेयक सर्वसम्मतिले टुंगिएको हो । बैठकले प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त केही नेपाल ऐनलाई सशोधन गर्ने विधेयकमाथि छलफलका लागि राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाएको छ ।
प्रधानमन्त्रीको व्यस्तताले संवैधानिक परिषद् बैठक बस्न सकेन
संविधानको भाग २७ मा व्यवस्था गरिएका अन्य आयोगमध्ये पाँच आयोगमा संवैधानिक परिषद्ले अध्यक्षका लागि सिफारिस गरिसकेको छ । तर, महिला आयोग, दलित आयोग र आदिवासी जनजाति आयोगमा अध्यक्ष सिफारिस गरिसकेको छैन । आइतबार आह्वान गरिएको संवैधानिक परिषद्को बैठक प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफू व्यस्त रहेको खबर पठाएपछि बस्न सकेन । बैठकले बाँकी आयोगमा अध्यक्ष सिफारिस गर्ने र संसदीय सुनुवाइ समितिमा सुनुवाइका लागि पुगेका मुस्लिम आयोगका प्रस्तावित अध्यक्ष अन्सारीविरुद्ध उजुरी परेको र अब उनको नियुक्तिबारे के गर्ने भन्नेमा छलफल गर्ने कार्यसूची परिषद्को थियो ।
अन्सारीको कागजातबारे मंगलबार अध्ययन गर्ने
गत ६ माघमा संवैधानिक परिषद्ले संविधानले व्यवस्था गरेको पाँचवटा नयाँ आयोगको अध्यक्ष सिफारिस गरेको थियो । जसमध्ये मुस्लिम आयोगको अध्यक्षमा सिफारिस समिम अन्सारीको नागरिकता तथा शैक्षिक प्रमाणपत्रबारे समितिमा उजुरी परेको थियो । उनीविरुद्ध परेको चार उजुरीमाथि समितिले छलफल गर्दै कागजात झिकाएको थियो ।
उजुरीकर्ताले प्रस्तावित अध्यक्ष अन्सारीमाथि प्रश्न उठाएपछि उनको नागरिकता काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट, एसएलसी र प्रमाणपत्र तहको सर्टिफिकेट संवैधानिक परिषद्बाट र नेकपाको केन्द्रीय सदस्य रहेका भनिएका अन्सारीको राजनीतिक संलग्नताबारे निर्वाचन आयोगबाट आधिकारिक धारणा समितिले मागेको थियो । आवश्यक कागजात प्राप्त भइसकेकाले मंगलबारको बैठकमा अन्सारीको सुनुवाइबारेसमेत छलफल हुने सभापति कर्णले बताए ।
‘हामीले उहाँको सर्टिफिकेट तथा नागरिकताबारे माग गरेका थियौँ । सम्बन्धित ठाउँबाट प्राप्त भइसकेको छ । हामी मंगलबारको बैठकमा आवश्यक छलफल गर्छौं,’ कर्णले भने । अन्सारीको जन्म भारतमा भएको, तर उनले नेपालमा नक्कली बाबुआमा बनाएर काठमाडौंबाट नागरिकता लिएको, उनले भारतीय बोर्डबाट स्नातक तह उत्तीर्ण गरेको तथा एसएलसी र प्रमाणपत्र तहको प्रमाणपत्रमा समेत उजुरीकर्ताले प्रश्न गरेका थिए ।
अन्सारी हाल नेकपाको केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेको, तर संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार कुनै राजनीतिक दलको सदस्यता लिएको व्यक्ति आयोग अध्यक्षका लागि योग्य नहुने भन्दै उजुरीकर्ताले अन्सारीविरुद्ध समितिमा निवेदन दिएका थिए । यो समाचार नयाँ पत्रिका दैनिकले छापेको छ।
