काठमाडौँ, १३ फागुन – नेपाली कांग्रेसले पार्टीको विधान संशोधनको प्रस्तावलाई असहमतीकाबीच पारित गरेको छ। कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको आइतबार बसेको बैठकले महासमितिको बैठकमा प्रस्तुत विधान संशोधनको प्रस्ताव परिमार्जनसहित पारित गरेको हो।
महासमिति बैठकले महाधिवेशन प्रतिनिधि, केन्द्रीय सदस्य, क्षेत्रिय प्रतिनिधि जस्ता महत्वपूर्ण पदमा तल्लो हतबाटै चुनिएर आउनु पर्ने भनि गरेको निर्णयका बिपरित केन्द्रीय समितिले निर्णय गरेको छ।
महासमितिको बैठकमा उपसभापति विमलेन्द्र निधिद्वारा प्रस्तुत राजनीतिक प्रस्ताव, महामन्त्रीद्वय डा.शशांक कोइराला र पूर्णबहादुर खड्काद्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन, कोषाध्यक्ष सीतादेवी यादवद्वारा प्रस्तुत आर्थिक प्रतिवेदन र सहमहामन्त्री डा. प्रकाशशरण महतद्वारा प्रस्तुत आर्थिक नीति परिमार्जनसहित पारित गरेको छ।
राजनीतिक प्रस्तावमा धार्मिक स्वतन्त्रतासहितको धर्म निरपेक्षता, पार्टीको नीति उल्लेख गरिएको छ। पारित प्रस्तावप्रति पार्टीका नेताहरु रामचन्द्र पौडेल र कृष्णप्रसाद सिटौला पक्ष सन्तुष्ट छैन्। पौडेल, सिटौला, अर्जुननरसिंह केसी, दीलेन्द्र वडु, सितादेवी यादव, गगन थापा, प्रदिप पौडेललगायतका नेताहरुले फरक मत राख्दै बिरोध जनाएका थिए।
बम विष्फोटका घटनाको निन्दा
सभापति शेरबहादुर देउवाको सभापतित्वमा बसेको बैठकले हालै देशका केही स्थानमा भएका बम विष्फोटका घटनाको निन्दा गर्दै त्यसबाट भएको जनधनको क्षतिप्रति दुःख व्यक्त गरेको छ।
घटनामा जीवन गुमाएका लमजुङका सिंहप्रसाद गुरुङको आत्माको चीर शान्तिको कामना गर्दै बैठकले स्व गुरुङको परिवारलाई तत्काल राहत रकम उपलब्ध गराउन र सबै घाइतेको सम्पूर्ण उपचार निःशुल्क गराउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
‘एनसेलका कैयन टावरमा पु¥याइएको क्षतिले केवल सो संस्थालाई मात्रै असर पुग्ने नभई राष्ट्रकै सम्पत्ति नष्ट हुने विषयप्रति गम्भीरता जरुरी छ, दशक लामो हिंसाबाट भर्खरै मुक्त भएर शान्तिपूर्ण ढङ्गले अघि बढ्ने क्रममा रहेको हाम्रो देशमा यो या त्यो बाहानामा फेरि पनि हिंसाले प्रवेश पाउनु अत्यन्तै दुःखद छ।’
विधेयकबारे ध्यानाकर्षण
कांग्रेसले संसद्मा दर्ता भएको सूचना प्रविधिसम्बन्धी विधेयक २०७५ का केही प्रावधानले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रालाई कुण्ठित बनाउने बताएको छ।
बैठकपछि जारी गरिएको विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘सामाजिक सञ्जालको प्रयोगमा रहेका कतिपय बेथिति नियन्त्रण गर्न राज्यले राख्नुपर्ने सतर्कताप्रति कसैको विमति हुन्न तर त्यसका नाममा सामाजिक सञ्जाललाई क्रमशः बन्देज लगाउने स्थितिप्रति कदापि समर्थन जनाउन सकिन्न, यो बैठक सो विधेयकका अनुदार प्रावधान सच्याउन सरकारलाई सचेत गराउन चाहन्छ।’
बैठकले फौजदारी संहितामा रहेको प्रेसको स्वतन्त्रता कुण्ठीत गर्ने केही प्रावधान सच्याउन जारी रहेको काङ्ग्रेसको पूर्ववतः धारणा पुनःस्मरण गराउँदै सो संहितालाई संशोधन गरिनुपर्ने आवश्यकताप्रति गम्भीर हुन र संशोधन प्रक्रिया प्रारम्भ गर्नसमेत सरकारसँग माग गरेको छ। केन्द्रीय कार्यसमितिको आगामी बैठक फागुन १४ गते पुनःबस्ने छ।
