काठमाडौं - संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेले बौद्ध टुसालस्थित तारागाउँ विकास समितिको १५० रोपनी जग्गा विवादमा राज्य ठगिन पुगेको आरोप बताएका छन्।
समितिको बैठकमा धारणा
आइतबार प्रतिनिधि सभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको बैठकमा मन्त्री पाण्डेले यो जग्गा विवादमा राज्यलाई ठूलो घाटा भएको बताए। समितिले तारागाउँ विकास समिति र तारागाउँ रिजेन्सी होटल्सका बारेमा छलफल गर्न मन्त्री पाण्डेलाई बोलाएको थियो।
मन्त्री पाण्डेले भने, “यस (तारागाउँ विकास समितिको १५० रोपनी जग्गा विवाद)को विस्तृत अध्ययन गर्नुपर्ने, निचोडमा पुग्नुपर्ने र गैरकानुनी ढंगले अरु कोही पोसिने र राज्य लुटिने अवस्थाबाट मुक्त गर्नुपर्ने मैले सरसर्ती हेर्दा त्यो अवस्था देख्छु।”
अख्तियारको निर्देशन र समस्याहरू
मन्त्री पाण्डेले यो विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको र केही निर्देशनहरू आएको बताए। उनले अख्तियारको निर्देशन र संसदीय समितिको निर्देशनबीच तादात्म्यता नभएको र यो विवादको समाधानमा ढिलासुस्ती भएको बताए।
उनले थपे, "अख्तियारले दिएको निर्देशनहरू र यो समितिबाट प्राप्त निर्देशनका बीचमा केही कन्ट्रयाडिक्सन जस्तो देखिन्छ। यो दृष्टिकोणले मन्त्रालय र तारागाउँ विकास समितिले काम गर्ने सिलसिलामा आफ्नै ढिला सुस्ती र पहलकदमीको कमी देखिन्छ।"
समितिको निर्देशन
छलफलपछि समितिले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालयलाई तारागाउँ विकास समितिको जग्गा, होटल, कर्मचारी संख्या, नाफा, र समस्याहरूको विस्तृत अध्ययन गरी स्पष्ट कार्ययोजना बनाएर समितिमा पेश गर्न निर्देशन दिएको छ।
समिति सभापति राजकिशोर यादवका अनुसार मन्त्रालयले विस्तृत अध्ययन गरेर कार्ययोजना पेश गरेपछि समितिमा थप छलफल गरिनेछ।
यो विवादले तारागाउँ विकास समितिको भविष्य र राज्यको सम्पत्ति व्यवस्थापनमा गम्भीर प्रश्नहरू उठाएको छ।
