काठमाडौँ, १२ फागुन – सरकारले संसदमा पेश गरेको संघीय निजामती सेवा ऐनमा ट्रेड युनियनमार्फत कर्मचारी आन्दोलन गर्ने अधिकार कटौती गरेको छ। संसद्मा पेस गरेको संघीय निजामती सेवा ऐन २०७५ को मस्यौदाले सरकारी काममा बाधा पुग्नेगरी कुनै पनि आन्दोलन र बन्द हड्ताल गर्न नपाइने उल्लेख गरीएको हो।
ऐनको मस्यौदामा धारा ८१ मा निजामती कर्मचारीलाई प्रदर्शन, हडतालमा भाग लिन, थुनछेक गर्न, वाधा अवरोध गर्न, घेराउ गर्न, दबाब दिन, कलम बन्द गर्न, सरकारविरूद्ध दबाब सिर्जना गर्ने उद्देश्यले अनशनमा बस्न वा अन्य कुनै तरिकाबाट सरकारी काममा वाधा पु¥याउन वा सो कार्य गर्ने उद्देश्यले अरूलाई उक्साउनसमेत नपाइने उल्लेख छ।
त्यसकाविरुद्ध प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सांसदहरू मात्र होइन सत्तारुढ दलकै सांसद्हरूले आन्दोलन अधिकारमा खुकुलो बनाउन माग गर्दै संशोधन हालेका छन्। यो समाचार नागरिक दैनिकले छापेको छ।
