काठमाडौँ, ११ फागुन – तारागाउँ विकास समितिको गलत निर्णयका कारण सरकारी स्वामित्वको १ सय ५० रोपनी जग्गा हायात होटलका नाममा दर्ता भएको भेटिएको छ।
२०४९ सालमा सरकारले भोगाधिकारका लागि स्वीकृति दिएको जग्गा समितिले राजीनामा पास गरी दिने निर्णय गरेको हो। सरकारी जग्गा कुनै पनि व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्न मिल्दैन।
भूमिसम्बन्धी विवादको कानुनी प्रतिरक्षा गरिरहेका सहन्यायाधिवक्ता खेमराज ज्ञवालीका अनुसार नेपालको मालपोतसम्बन्धी कानुनमा सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा बेच्ने परिकल्पनै छैन। ‘मालपोत ऐनमा भएको व्यवस्था हेर्ने हो भने सरकारले कुनै कामका लागि जग्गाको भोग गर्न दिन सक्नेसम्मको व्यवस्था हो,’ महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा कार्यरत ज्ञवालीले भने, ‘सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्न मिल्दैन, दर्ता भएको रहेछ भने मालपोत विभागका महानिर्देशकको निर्णयबाट तत्काल बदर हुनुपर्छ ।’
२०४९ सालमा राजधानीको बौद्धमा होटल स्थापनाका लागि तारागाउँ रिजेन्सी होटल्स लिमिटेड स्थापनाको निर्णय भएको थियो। उक्त कम्पनीले स्थापना गरेको होटल हयातको नामबाट सञ्चालन भइरहेको छ। होटललाई जग्गा भोगाधिकारमा दिनेलगायत प्रयोजनका लागि २०४९ साल मंसिर ४ गते बिहीबार बिहान १० बजे मन्त्रिपरिषद् बैठक बसेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको अभिलेखबाट देखिन्छ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा बसेको बैठकमा पर्यटनमन्त्री रहेका रामहरि जोशीले तारागाउँको जग्गासम्बन्धी प्रस्ताव पेस गरी स्वीकृत भएको देखिन्छ। यो समाचार कान्तिपुर दैनिकले छापेको छ।
