काठमाडौँ, १० फागुन – सत्तारुढ दल नेकपाको सचिवालय र कार्यदलको संयुक्त बैठकमा सांगठनिक एकताबारे गृहकार्य गर्न गठित कार्यदलको म्याद थप गर्ने या नगर्ने भन्नेबारेमा विवाद बढेको छ।
प्रधानमन्त्रीनिवास वालुवाटारमा बिहीबार बसेको संयुक्त बैठकमा पार्टी अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कार्यदल विघठन गर्ने प्रस्ताव राखेपनि बहुमत सदस्य ओलीको विपक्षमा उभिएका छन्। यहि कार्यदलले नै एकता प्रक्रिया निश्कर्षमा पुर्याउनु पर्ने प्रस्ताव राखेका छन्।
प्रधानमन्त्री ओलीले राखेको प्रस्तावको विपक्षमा रहेका सदस्यले कार्यदलको म्याद थप गर्दै एकता प्रक्रिया टुंगोमा पुर्याउन आग्रह गरेका छन्। ओलीसँगै नेता इश्वर पोखरेल पनि कार्यदल विघटन गर्ने पक्षमा उभिएका छन्।
अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल कार्यदल विघटन वा म्याद थपका विषयमा खुलेनन्। वरिष्ठ नेता नेपालसहितका नेताले कार्यदल सदस्य स्वयंले सर्वसम्मत रूपमा ७ दिनको समय मागेको र यसअघि काम गर्नसमेत नपाएको अवस्थाको रिपोर्टिङ गरेकाले स्थायी समिति बैठकले बनाएको कार्यदल सचिवालयले विघटन गर्न नसक्ने तर्क गरेका थिए।
यता, कार्यदलले भने ७ दिनको म्याद थप गर्न लिखित मागेको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा कार्यदल सदस्यसहितको बैठकमा कार्यदल सदस्यको राय, सुझाव सुनेपछि बसेको सचिवालय बैठकमा अध्यक्ष ओलीले विघटनको प्रस्ताव गरेका हुन्।
दाहाल एकता प्रक्रियामा विलम्ब गर्न नहुने भन्दै विवाद गर्नतिर भन्दा अझै छलफल गरी सहमतिसाथ अघि जानुपर्ने मध्यमार्गी धारमा उभिए।
जेठ ३ मा पार्टी एकता भए पनि नेकपामा तल्लो तहसम्मको पार्टी एकता, जनसंगठनको एकीकरण, नेताहरूको कार्यविभाजन, पोलिटब्युरो गठन गर्न सकेको छैन। एकता प्रस्ताव तयार पार्न स्थायी समितिको पुसमा बसेको बैठकले कार्यदल बनाएको थियो।
सचिवालय सदस्यसमेत रहेका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा संयोजकत्वको कार्यदलमा महासचिव विष्णु पौडेल, सुरेन्द्र पाण्डे, शंकर पोखरेल, वर्षमान पुन, रघुवीर महासेठ, योगेश भट्टराई, वेदुराम भुसाल र लेखराज भट्ट सदस्य छन्। यो समाचार राजधानी दैनिकले छापेको छ।
