तत्कालीन समाजवादी पार्टी नेपाल र राष्ट्रिय जनता पार्टी मिलेर बनेको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ ।
दुई पार्टीको एकीकरण गर्दा प्रक्रिया नपुगे पनि निर्वाचन आयोगले मान्यता दिएको भन्दै अदालतमा रिट परेको हो । राजपाका तत्कालीन उपाध्यक्ष तथा अधिवक्ता राजकुमार थापाले आज आइतवार दायर गरेको रिटमा दुई पार्टी मिलाएर जनता समाजवादी पार्टीको मान्यता दिने निर्वाचन आयोगको २०७७ साल असार २४ गतेको निर्णय खारेजीको माग गरिएको छ ।
संविधान र कानुनअनुसारका प्रक्रिया र मापदण्ड पूरा हुनुपर्नेमा धेरै प्रक्रिया पूरा नभएको र महिला, समावेशीता लगायतका मापदण्ड पनि पालना नभएको रिटमा उल्लेख छ ।
