सुर्खेत, ३ फागुन – कर्णाली प्रदेश सरकार बनेको एक वर्ष पुगेको छ। मुलुकका अन्य छ वटा प्रदेशको तुलनामा प्रगतिशिल र चर्चामा रहेको यो प्रदेश सरकारले प्रदेशको नामाकरण र प्रदेश राजधानी तोक्ने काम सबैभन्दा पहिलेसम्पन्न गरेको थियो।
प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले सडक सफा गर्नेदेखि ढुङ्गा उचाल्नेसम्मका कामहरु गर्दा चर्चाको पात्र बने। सडकमा पुगेर झाडु लगाउने भन्दा पनि नीति बनाउँने र काम गराउने हो भन्ने तर्क मुख्यमन्त्री शाही अस्विकार गर्छन्। उनी भन्छन्,‘श्रमको सम्मान र श्रम गर्न सबैलाई प्रेरित गर्ने मनसायले उक्त कार्य गरेको हुँ।’
बजेट विनियोजन गरेको ६ महिनामासम्म पनि खासै प्रगति गर्न नसकेको कर्णाली प्रदेश सरकारले वर्षको अन्तीममा भने केही महत्वपूर्ण कामहरु सार्वजनिक गरेको छ।
बेरोजगारलाई रोजगारीको ग्यारेण्टी
के तपाईं बेराजगार हुनुहुन्छ ? चिन्ता नगर्नुहोस्, अब कर्णाली प्रदेश सरकारले तपाईंलाई रोजगारी दिने भएको छ। कर्णाली प्रदेशका बेरोजगार व्यक्तिलाई प्रदेश सरकारले रोजगारी दिनेगरी नीति बनाएको छ। माघ २३ गते प्रदेश मन्त्रिपरिषद्बाट पारित श्रम तथा रोजगार प्रवद्र्धन नीति – २०७५ प्रदेशका बेरोजगार व्यक्तिलाई कम्तिमा एक सय दिनको रोजगारीको ग्यारेण्टी गर्ने योजना अघि सारेको छ।
रोजगारीका अवसरको पहिचान र प्रवद्र्धन गर्ने रणनीति अन्तर्गत ‘कर्णाली रोजगार योजना’ सञ्चालन गर्ने तयारी प्रदेश सरकारको छ। रोजगार नीति अनुसार कर्णाली प्रदेशमा अब कोही व्यक्तिले पनि बेरोजगार बस्नुपर्ने छैन। कर्णाली रोजगार योजना कार्यान्वयनका लागि सबैभन्दा पहिला बेरोजगार व्यक्तिको लागत संकलन गरिने छ।
बेरोजगार व्यक्तिको संख्या अनुसार कम्तिमा तीन महिना प्रदेश सरकारले अनिवार्य रोजगारीमा संलग्न गराउने छ। रोजगारीका लागि बाह्य मुलुकमा पलायन भइरहेको युवा जनशक्ति रोक्न प्रदेश सरकारले यस्तो नीति अपनाएको बताएकोछ। उक्त नीति अनुसार वर्ष भरी बेरोजगार भएका स्थानीय व्यक्तिहरुलाई कम्तीमा एक सय दिन रोजगारीको सुनिश्चितता प्रदेशले गर्नेछ । संघीय सरकारले सुरु गरेको ‘प्रधानमन्त्री रोजगार योजना’मा दोहोरो नपर्ने गरी कर्णाली प्रदेश सरकारले उक्त योजना कार्यान्वयन गर्ने सामाजिक विकास मन्त्री दल रावलले बताए ।
प्रदेशका सबै नागरिकका लागि उत्पादनशील, मर्यादित र सुरक्षित रोजगारीको वातावरण सिर्जना गर्ने विश्वास सरकारले लिएको छ। श्रम बजारको माग अनुसार दक्ष र सिपयुक्त जनशक्ति विकास गरि रोजगारी एवम् स्वरोजगारको अवसर वृद्धि गरिने नीतिमा उल्लेख छ।
नीति अन्तर्गत बालश्रम, बाधा श्रम तथा बाध्यकारी श्रम अभ्यासलाई उन्मूलन गर्दै रोजगारीमा महिला तथा सिमान्तकृत समुदायको पहुँच बढाइने छ। वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, व्यवस्थित एवम् लाभयुक्त बनाउने नीति पनि प्रदेश सरकारको छ । प्रदेशभित्र उपलव्ध रोजगारीका अवसर तथा सम्भावनाको खोजी गर्ने र रोजगारी प्रवद्र्धन कार्यलाई व्यापक बनाइने छ ।
छिमेकी मुलुक भारत र चीनका श्रम बजारका सम्भावनाहरुको अध्ययन गरी दक्ष र प्रतिष्पर्धी जनशक्ति तयार गरी रोजगारीबाट प्राप्त हुने लाभ उत्पादन क्षेत्रमा लगाउने सरकारको रणनीति छ। यस्तै, सरकारले स्थानीय स्रोत, सिप, श्रममा आधारित उद्योगलाई प्रोत्साहन गरिने र प्रदेशमा रोजगारी प्रदान गर्ने उद्योगलाई कानुन बमोजिम आवश्यक सुविधा र सहुलियत प्रदान गर्ने ।
स्थानीय तहमा निर्माण कार्यदल गठन गरी सरकारले श्रमशक्ति संगठित बनाउने नीतिमा उल्लेख छ। प्रदेशभित्र सडक, यातायात, जलविद्युत, पर्यटन लगायतका क्षेत्रमा सम्बन्धित साना, मध्यम र ठूला योजनाको विकास र सञ्चालन गर्दा प्रदेशभित्रैको श्रमशक्तिलाई प्राथमिकता दिइने व्यवस्था नीतिले गरेको छ।
कर्णालीका श्रमिकलाई रोजगारी सेवाबारे जानकारी प्रदान गर्न रोजगारी बैंक स्थापना गरी विनियम सेवाको व्यवस्था गरिनेछ । प्रदेशमा श्रमिकको माग र आपूर्तिलाई व्यवस्थित गर्न आधुनिक रोजगार सूचना प्रर्णालीको विकास गरी कार्यान्वयन गर्ने रणनीति सरकारको छ।
नीतिले मध्यम र उच्चस्तरका जनशक्ति तयार पार्न स्थानीय तहसँग समन्वय गरी व्यवसायिक शिक्षालाई प्राविधिक र व्यवसायिक बनाउँदै वन, कृषि, चिकित्सा, विज्ञान, इन्जिनियरिङ्ग, सूचना तथा प्रविधि र व्यवस्थापन जस्ता विषयमा कर्णालीका १० वटै जिल्लामा शिक्षालय स्थापना तथा विस्तार गर्ने रणनीति लिएको छ।
युवालाई व्यवसायिक र सिपयुक्त बनाउन प्रदेशमा मानव संशाधन विकास केन्द्र नै स्थापना गरिनेछ। प्रदेशमा प्राविधिक तथा व्यवसायिक तालिम केन्द्र स्थापना गरिनेछ। उच्च पहाडी तथा हिमाली भेगलाई लक्षित गरी पर्वतीय विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय स्थापना गरिनेछ। विश्वविद्यालयबाट उच्चस्तरको जनशक्ति तयार पर्न र अनुसन्धान गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा लिइएको छ।
विकास निर्माणका कार्यमा युवा परिचालन गर्ने नीति प्रदेश सरकारले बनाएको छ। चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनमा नै बेरोजगार युवालाई परिचालन गरी प्रदेशले विकास निर्माणका काम गर्ने रणनीति बनाएको हो। विकास निर्माणका काम गर्दा राजनीतिक दल वा टाँठा बाठालाई उपभोक्ता समितिमा बसाल्ने प्रचलन अन्त्य गर्न यस्तो नीति बनाइएको बताईएको छ।
निर्देशिकामा उल्लेख भए अनुसार अब प्रदेश सरकारले उपभोक्ता समितिबाट गराइने विकास निर्माणका कार्यमा स्थानीय बेरोजगार व्यक्तिहरुलाई पहिलो प्राथमिकता दिइनेछ। विद्यामान अनौपचारिक क्षेत्रको रोजगारीलाई औपचारिक क्षेत्रको रोजगारीमा क्रमशः रुपान्तरण गर्ने नीति प्रदेश सरकारको छ।
विकास निर्माणमा युवा सहभागिता गराई रोजगारी सिर्जना गरिने योजना प्रदेशले तयार पारेको सामाजिक विकास मन्त्रालयले बताएको छ। यस्तै, लोपउन्मुख, सिमान्तकृत, पिछडिएको समुदायको पेशालाई प्रदेश सरकारले व्यवसायमुखी बनाउने भएको छ। सरकारको नीति अनुसार परम्परागत पेसा र सिपलाई सहकारीमा आवद्ध गराई व्यवसायमुखी बनाउने कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तयारी छ।
