वीरगञ्ज, १ फागुन – घण्टाघर, वीरगञ्जको मुख्य चोक हो। यही चोकको उत्तरपट्टि फराकिलो खाली जमीन छ, १० विगाह। एक दशकअघि यहाँको दृश्य फरक थियो। यहाँ इँट्टाका केही पुराना घरहरु थिए, मान्छे बस्ने।
कन्टेनरका ठूल्ठूला डिब्बा थिए। बाहिर अलि–अलि देखिनेगरी जमीनभित्र गडेका रेलका फलामे लिक थिए। र, ठाउँठाउँमा ताडीका रुखहरु।
हरियो घाँसे चौरजस्तो पनि देखिन्थ्यो। नजिकैको नेपाल रेल्वे माविका विद्यार्थीहरु कवड्डी, गोबर ढलाई, चुङ्गी र क्रिकेट खेल्न आउँथे। जाडोमा फुर्सदिला मान्छेहरु बदाम र सुन्तला खाँदै घाम ताप्थे।
पछिल्लो एक दशकयता यहाँको दृश्य पुरै फरक देखिन्छ। हिउँदमा मरुभूमिको जस्तै बुङबुङ्ती धुलो, वर्षायाममा छ्याप–छ्याप्ती हिलो। कहिले हङकङ बजार, कहिले अस्थायी मिनाबजार (तरकारी बजार), कहिले अस्थायी (नगर) बसपार्क, अनि कहिले बन्दै भत्कँदै गर्ने सुकुम्बासीका झुपडी।
बेला–बेलामा कुनै राजनीतिक दल वा अन्य कुनै संस्थाले कार्यक्रम गर्न बनाएको मञ्च। अनि कुनै बेला रमाइलो मेला। कतैकतै फोहोरको डङ्गुर। यी दृष्यहरु यो जग्गामा सल्बलाइरहन्छन्।
यो त्यही जग्गा हो, जहाँ २ नम्बर प्रदेश सरकारले ‘शहीद पार्क’ बनाउने तयारी गरेको छ। यो त्यही जग्गा हो, जसलाई नेपाली कांग्रेसले ‘यो जग्गा वीपी उद्यान निर्माणका लागि हो’ भनेर दावी गरिरहेको छ।
यो त्यही जग्गा हो, जहाँ वीरगञ्ज महानगरपालिकाले एक सय २५ करोड रुपैयाँको लागतमा सुविधा सम्पन्न पार्क र अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सम्मेलन केन्द्र बनाउने निर्णय गरेको छ।
हो, यो त्यही जग्गा हो, जसले अहिले नेपाली कांग्रेस र मधेसवादी दलका नेताका साथै वीरगञ्जका मेयरलाई आपसी वाद–प्रतिवादमा उतारेको छ।
२०७५ माघ १६ गते भव्य कार्यक्रमका बीच २ प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले यो १० विगाह जग्गामा ‘शहीदपार्क’ शिलान्यास गरे।
[caption id="attachment_10240" align="alignnone" width="900"]
शहीद पार्क शिलान्यास कार्यक्रम।[/caption]
‘२०६४ सालमै तत्कालीन उपमहानगरपालिकाको बोर्ड बैठकले उक्त जग्गामा मधेसी शहीद पार्क निर्माण गर्ने निर्णय गरिसकेकाले त्यही निर्णय अहिले प्रदेश सरकारले कार्यान्वयन गर्न थालेको हो,’ पार्क शिलान्यास गर्दै उनले भने, ‘अहिले पार्क निर्माणको लागि ७५ लाख रुपैयाँ मात्रै विनियोजन गरेका छौँ, तर करोडौं होइन अर्बौ रुपैयाँ लाग्छ भने पनि प्रदेश सरकारले शहीद पार्क बनाइछाड्छ।’
लगत्तै, संघीय समाजवादी फोरमका नेता तथा वीरगञ्जका मेयर विजय सरावगीले आफ्नै पार्टीको नेतृत्वमा रहेको प्रदेश सरकारविरुद्ध आक्रोश व्यक्त गरे। ‘महानगरपालिकाको नाममा रहेको जग्गामा जबरजस्ती कसैले केही बनाउँछु भन्नु असम्भव कुरा हो,’ शिलान्यास कार्यक्रम नै बहिस्कार गरेका सरावगीले भने।
महानगरपालिकाको स्वामीत्वमा रहेको जग्गामा प्रदेश सरकारले महानगरपालिकासँग स्वीकृती नै नलिई पार्क बनाउन लागेकोमा उनले आपत्ति पनि जनाए।
त्यसको केही दिनपछि कांग्रेस केन्द्रीय समितिले पनि यस विषयमा आफ्नो आधिकारिक धारणा बाहिर ल्यायो।
माघ २४ गते केन्द्रीय समितिले गरेको निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले भने, ‘वीरगञ्जको वीपी उद्यानको नाम परिवर्तन गर्ने प्रयत्नका साथ हालै गरिएको शिलान्यास कार्यक्रमप्रति हाम्रो गम्भीर आपत्ति छ। पूर्व निर्णयलाई तत्कालै यथास्थितिमै कायम राख्न र यथाशीघ्र वीपी उद्यान निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउन नेपाली कांग्रेस माग गर्दछ।’
[caption id="attachment_10125" align="alignnone" width="900"]
विश्वप्रकाश शर्मा।[/caption]
यो त्रिकोणात्मक विवादका कारण अहिले यो खाली १० विगाह जग्गाबारे अन्योलता छाएको छ। वर्षौदेखि बन्ने भनेको वीपी उद्यान बनेन। शिलान्यास अहिले भएपनि शहीदपार्क बनाउने कुरा उठेको धेरै भयो। अब फेरि नयाँ कुरा आएको छ, ‘अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सम्मेलन केन्द्र’ बनाउने।
संघीय समाजवादी फोरम नेपालका पर्सा जिल्ला अध्यक्ष तथा सांसद प्रदीप यादव कुनै पनि हालतमा शहीद पार्क निर्माण गरेरै छाड्ने बताउँछन्।
[caption id="attachment_14879" align="alignnone" width="900"]
सांसद प्रदिप यादव।[/caption]
‘कसैले विरोध गर्दैमा शहीद पार्कको निर्माण कार्य रोकिँदैन,’ केही दलले शहीद पार्कको विरोध गर्दै शिलान्यास भए रणभूमि बनाइदिन्छु भनेर धम्की दिएको बताउँदै सांसद यादवले भने, ‘कोहीसँग रोक्ने हिम्मत छ भने आएर रोकेर देखाओस्।’
‘साँँढेको जुधाइ, बाच्छाको मिचाइ’ भनेजस्तो त्रिपक्षीय विवादले गर्दा यो जग्गा अझै केही समय यही अवस्थामा रहने संकेत देखिन्छ।
वीरगञ्जबाट प्रकाशित हुने प्रतिक दैनिकका सम्पादक तथा वरिष्ठ पत्रकार जगदीश शर्मा यो विषयमा ‘ईगो’ हावी भएको बताउँछन्। ‘उद्यान कोही एकजनाको प्रयोगका लागि बनाउने होइन,’ शर्माले भने, ‘सबै पक्ष बसेर छलफल गर्ने हो भने समस्याको समाधान निस्कन्थ्यो।’
महानगरले प्रकृया अनुसार काम गर्छ: मेयर विजय सरावगी
यो विवादको कुनै अर्थ छैन। आजभन्दा १०–१२ वर्ष अगाडि नगरपालिकाले सरकारसँग दश करोड रुपैयाँ तिरेर किनेको जग्गा हो यो। जग्गा लिने बेलामै रजिष्ट्रेशनमा वीपी उद्यान बनाउने भन्ने कुरा उल्लेख रहेछ। त्यो बेला कांग्रेसका माधवलाल श्रेष्ठ नगरपालिकाको मेयर हुनुहुन्थ्यो।
मैले पदभार सम्हालेयता केन्द्र सरकारसँगको समन्वय र संघीय सरकारको लगानीमा यो जग्गामा चार वटा योजनाहरु कार्यान्वयनमा ल्याउँदै छौं। ६ महिना अगाडि नै फाइनल गरिएका ती योजनाको डीपीआर भइसकेको छ। अब छिट्टै त्यसको काम हुनेवाला थियो। सो स्थानमा हामीले शहीद पार्क पनि बनाउने योजना बनाएका छौँ।
[caption id="attachment_14880" align="alignnone" width="900"]
मेयर विजय सरावगी।[/caption]
वीपी उद्यान पनि लेख्ने र शहीद पार्क बेग्लै बनाइदिने भनेर हामीले फाइनल गरेका थियौँ। अहिले वीपी उद्यानको नाम राख्ने र हटाउने विषयमा विवाद भइरहेको छ। यस्ता विवादका कुराहरु जहिल्यै पनि सहमतिबाटै समाधान गरिन्छ। यो जमीन विवादको सहमतिका लागि हामी प्रयासरत थियौं। त्यसैबीचमा प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरुले हामीसँग सम्पर्क गर्नुभयो। त्यस समयमै मैले उहाँसँग भनेको थिएँ, ‘तपाईले केही गर्न सक्नु हुन्न। त्यो यसअघि नै योजना अगाडि बढी सकेको र पास हुने पनि भइसकेको छ। केन्द्रीय सरकारको शहरी विकास मन्त्रालयबाट त्यसको विस्तृत विवरण मगाएर जुन चारवटा मध्येको एउटा योजना तपाईहरु गर्न खोजिरहनु भएको छ, त्यो योजना तपाइहरुले पहिले मगाएर हेर्नुहोस्।’
हामी यसलाई प्रक्रियागत ढङ्गले लिएर जान्छौँ। तर, उहाँहरुले प्रक्रिया नै नपुर्याइ हतार–हतार शिलान्यास गर्नुभयो। त्यो कारणले कांग्रेसका साथीहरुले विवाद पनि निकाले। थुप्रै कुराहरु पनि उठे। यस्तै कुराहरु नउठोस्, सहमतिबाट जाओस्, ठाउँको विकास होस्, पैसा जो सुकैले लगाओस्, तर विवादरहीत ढङ्गले गर्नुपर्यो भन्ने हाम्रो प्रयास हो।
किनभने शहीदको भावना यति ठूलो छ। त्यति ठूलो आन्दोलन भयो, धेरै जना शहीद भए, त्यति अधिकार त मधेशको पनि छ। त्यो हामीले पाउनुपर्छ। त्यो ठूलो मुद्दा पनि होइन। त्यसलाई हरेक पक्षबाट हल गर्न सकिन्थ्यो। मैले उहाँहरुलाई पटक–पटक बजेट नै खर्च गर्नुपर्ने छ भनें, बाउण्ड्री वाल बनाइ दिनुहोस् भनेको छु। पछि तपाईहरुको प्रक्रिया पूरा भइसकेपछि जब रकमको निकासा दिने, बजेट पास गर्ने काम भइसकेपछि हामी प्रक्रियागत ढङ्गले नै कार्य अगाडि बढाइदिन्छौँ। त्यो तरिकाले जाँदा ठिक हुन्थ्यो। तर त्यसो नहुँनाले औचित्यहीन विवाद देखिएको छ।
यो वीरगञ्ज महानगरपालिकाको सम्पत्ति हो। वीरगञ्ज महानगरपालिकामा अहिले जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरु छन्। महानगरपालिकाको कार्यपालिका र नगरसभासँग यसको अधिकार छ। महानगरपालिकाको सम्पत्ति कसको नाममा राख्ने, नराख्ने भन्ने विषय त्यो महानगरपालिकाको अधिकारको विषय हो। त्यही कारणले महानगरपालिकाको अधिकारबाटै यस्ता निर्णयहरु भएको भए राम्रो हुन्थ्यो। त्यस विषयमा मैले पनि प्रदेश सरकारलाई पक्रियाबाटै जानुपर्छ भनेको छु। अहिले त्यस्ता कुनैपनि कुरालाई महानगरपालिकाले स्वीकार गरेको छैन।
