काठमाडौँ, २५ माघ – सङ्घीय संसद्, प्रतिनिधिसभाको शुक्रवारको बैठकले ‘कर्मचारी समायोजन विधेयक, २०७५’ सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्रीका तर्फबाट संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले प्रस्तुत गरेको प्रस्तावलाई शुक्रवारको बैठकले सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको हो।
सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारीको समायोजन गर्न सदनमा पेश भएको सो विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै सत्तापक्षका सांसदले राजनीति सङ्क्रमणको अन्त्य नभएसम्म कर्मचारीको व्यवस्थापन केन्द्र सरकारकै मातहतमा सञ्चालन हुनुपर्ने बताए।
छलफलमा प्रतिपक्षी दलका सांसदले सदनमा प्रस्तुत विधेयकले कर्मचारीको खटनपटनलाई सङ्घबाट सञ्चालन गर्नु विकेन्द्रीकरणको विरुद्ध भएको आरोप लगाएका छन् ।
सैद्धान्तिक छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिदैँ मन्त्री अधिकारीले तीन तहबीचको अन्तरसम्बन्धलाई प्रभावकारी बनाउन सङ्घबाट कर्मचारी समायोजन गर्नुपरेको बताए।
उनले ७७ हजार ३४ कर्मचारीले समायोजनमा जान रोजेको जानकारी दिँदै राजनीतिक सङ्क्रमणको अन्त्यपछि कर्मचारीको आवश्यकता, नियुक्ति तथा खटनपटन गर्न पाउने अधिकार प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले ऐन बनाई कार्यान्वयन गर्न सक्ने जानकारी दिए।
विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा प्रेम सुवाल, रेखा शर्मा, कृष्णभक्त पोखरेल, महेश्वरजङ्ग गहतराज, सरिता गिरी, सञ्जयकुमार गौतम, दिलेन्द्रप्रसाद बडू, भरतकुमार शाह, गजेन्द्रबहादुर महत, खगराज अधिकारी, यशोदा सुवेदीलगायतले भाग लिएका थिए।
प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक माघ २९ गते अपराह्न १२ बजे बस्नेछ। रासस
