काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले पृथ्वीनारायण शाहको सम्झना र स्मृतिमा विदा दिने नदिने विषयमा न्यायिक निरुपण हुनुपर्ने ठहर गरेको छ। पृथ्वीनारायण शाह नेपाली राज्यको स्थापना गर्ने एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हुन् भनेर स्वीकार्य भइसकेकाले विदा दिने या नदिने भन्ने बिषयमा न्यायिक छलफल हुनुपर्ने हाे।
अदालतले बिसे नगर्चीको प्रसंगसमेत कोट्याउँदै संवैधानिक निरुपण भएको जनाएको छ। वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले पृथ्वी जयन्तीलाई राष्ट्रिय एकता दिवसका रुपमा मनाएर सार्वजनिक विदा दिनुपर्ने मागसहित दायर गरेको रिट दर्ता नभएपछि भण्डारीले मुख्य रजिष्ट्रारविरुद्ध दिएको रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दै अदालतले रिट दर्ता गर्न आदेश दिएको हो।
न्यायाधीश हरि फुयालको एकल इजलासले माघ १ गते दिएको आदेशमा पृथ्वीनारायण शाहको सम्झना र स्मृतिमा विदा दिने नदिने भन्ने विषयमा न्यायिक छलफल भई निर्णयमा पुग्नु मनासिव देखिएको उल्लेख छ। आदेशमा पृथ्वीनारायण शाह नेपालको निर्माणको मुख्य अभियानकर्ता भएको र उनको स्मृतिमा पहिले पनि सार्वजनिक विदा दिने गरिएको र अहिले पनि नागरिहरुको तर्फबाट स्मृतिका कार्यक्रमहरु सञ्चालन भइरहेको पाइन्छ।
उनी नेपाली राज्यको स्थापनाको एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हो भन्ने सम्बन्धमा केही आलोचनासहित स्वीकार गरिएको विषय हो भनिएको छ। आदेशमा भनिएको छ ‘त्यस्ता आलोचनाहरुमा नेपाल एकीकरण गर्दा जनस्तरबाट भूमिका खेल्ने बिसे नगर्ची जस्ता व्यक्तिहरुको भूमिका ओझेलमा परेको तथा सांस्कृतिक र भाषिक विविधतालाई पनि एकीकृत गरियो भन्ने जस्ता विषय रहेको भए तापनि हाल प्रचिलत संविधानमा त्यस्ता विषयहरुलाई सम्बोधन गरिसकिएको छ।’
