काठमाडौं– उच्च अदालत पाटनले यती समूहले दरबारमार्गमा बनाइरहेको भवनको काम रोक्न भन्दै अन्तरिम आदेश दिएको छ। उक्त समूह र नेपाल ट्रस्टले गरेको सम्झौता त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै अदालतले निर्माणधीन भवनको काम रोक्न अन्तरिम आदेश दिएको हो।
नेपाल ट्रस्टको कार्यालयले मिति २०७३–११–१८ मा थामसेर्कु ट्रेकिङ प्रालिलाई ६ अर्ब ४५ करोड ३७ हजार ९ सय ९४ रुपैयाँमा सम्झौता गर्न आउनु भनी पत्राचार गरेकोमा २०७४–१–६ मा फेरि अर्को पत्र पठाई एक अर्ब ५९ करोड बी लाख एकान्नब्बे हजार सातसय एक रुपैयाँ एकतीस पैसामा सम्झौता गर्न आउनु भन्नु प्रथम दृष्टिमा नै सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को व्यवस्था प्रतिकुल देखिएको अदालतले बताएकोे छ।
शुक्रबार मुख्य न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको एकल इजलासले अधिवक्ता परिवर्तन राईले पुस २३ मा दर्ता गरेको रिट निवेदन उपर सुनुवाइ गर्दै यस्ताे अन्तरिम आदेश दिएको हो। अदालतले दुवै पक्षलाई माघ १ गते छलफलमा बोलाएको छ। निवेदनमा प्रधामन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, विभिन्न मन्त्रालय, नेपाल ट्रस्ट र थामसेर्कु ट्रेकिङ प्रालिलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ।
नेपाल ट्रष्टले मासिक चार लाख १६ हजार ६ सय रुपैयाँ भाडा पाउने गरी दरबारमार्ग्स्थित एक रोपनी १४ आना जग्गा ३० वर्षका लागि यती एयरलाइन्सको भगिनी संस्था थामसेर्कु ट्रेकिङ प्रालिलाई दिएको थियो। यसले राज्यलाई पाँच अर्ब नोक्सान भएको भनी अधिवक्ता परिवर्तन राईले पाटन उच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।
