काठमाडौं– मोबाइल सेवा प्रदायक स्मार्ट टेलिकम र नेपाल स्याटेलाइट टेलिकम (हेलो नेपाल)को अनुमतिपत्र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिरकणले खारेज नगर्ने भएको छ। लाइसेन्सको रोयल्टीको बक्यौता रकम नतिरेपछि प्राधिरकणले भदौ १३ मा दुवै कम्पनीको लाइसेन्स खारेजीको निर्णय गरेको थियो।
गत सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यी दुई इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी सहित वेबसर्फरको पनि लाइसेन्स खारेजीको निर्णय बदर गरेको हो। सरकारको साप्ताहिक पत्रकार सम्मेलनमा सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले आगामी असार मसान्तसम्म ५ किस्तामा बक्यौता रकम तिर्ने सुविधा दिने गरी खारेजीको निर्णय बदर गरिएको जानकारी दिए।
सरकारलाई स्मार्ट टेलिकमको भदौसम्म २ अर्ब ३२ करोड बक्यौता छ। हेलो नेपालले पनि ८२ करोड रुपैयाँभन्दा बढी तिरेको छैन। वेबसर्फरले तीन करोड ९० लाख बक्यौता तिर्न बाँकी छ। उनीहरुले तोकिएको समयमा बाँकि बक्यौता तिरे भने लाइसेन्स जोगिने सरकारले निर्णय गरेको छ।
लाइेसेन्स खारेजी गर्ने प्राधिकरणको निर्णयको विरुद्धमा सेवा प्रदायकहरु सर्वोच्च अदालत गएका थिए। तर, सर्वोच्चले पनि प्राधिकरणको निर्णय सही ठर्हयाएको थियो। त्यसपछि प्राधिकरणको निर्णयविरुद्ध उनीहरुले सञ्चार मन्त्रालयमा पुनरावेदन गरे। मन्त्रालयले पुनरावेदनको सुनुवाई गर्दै मन्त्रिपरिषदमा किस्तावन्दीको बक्यौता तिर्न सुविधा दिने गरी प्रस्ताव लगेको थियो।
