काठमाडौँ - महिलाहरूको हकहितको संरक्षण र सम्वर्द्धन, सशक्तिकरण, हिंसा र महिलाहरूको भेदभावको अन्त्यका लागि बनाइएको राष्ट्रिय महिला आयोग अहिले पदाधिकारीविहीन भएको छ। नीतिगत कानूनी व्यवस्था तथा नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा लैंगिक न्यायको दृष्टिकोणबाट प्रभावकारी बनाउन र सुझाव दिने गठन भएको आयोग २०७४ सालको ऐन प्रमाणित भएपश्चात पदाधिकारीविहीन भएको हो।
नेपालको संविधान २०७२ को भाग २७ धारा २५२ मा राष्ट्रिय महिला आयोगको गठनसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। नेपालमा एउटा राष्ट्रिय महिला आयोग रहनेछ, जसमा अध्यक्ष र अन्य चार जना सदस्य रहने व्यवस्था छ। राष्ट्रपतिले संवैधानिक परिषदको सिफारिशमा राष्ट्रिय महिला आयोगको अध्यक्ष र सदस्यको नियुक्ति गर्ने व्यवस्था छ। आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यको पदावधि नियुक्त भएको मितिले ६ वर्षसम्म कार्यभार सम्हाल्ने व्यवस्था रहेको छ। तर अहिले भने पदाधिकारीबिना नै आयोग चलिरहेको हुनाले महिला अधिकारहरूका मुद्दा ओझेलमा परेका छन्।
राष्ट्रिय महिला आयोग ऐन २०७४ प्रमाणित भएको दिन २०७४ असोज २९ गतेबाटै पदाधिकारीविहीन रहेको हो। आयोगमा महिला हिंसा तथा घरेलु हिंसासम्बन्धी दैनिक १० देखि १५ जनासम्मको निवेदन दर्ता हुने गर्दछ।
आर्थिक वर्ष २०७४/७५ भन्दा आव २०७५/७६ मा हिंसामा परी दर्ता हुनेको संख्या बढेको आयोगको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। समाजमा दिन प्रतिदिन हिंसामा परेका ती महिलाहरूको अध्ययन अनुसन्धानमा काम गर्ने पदाधिकारी नै नभएपछि महिला अधिकारको क्षेत्रमा केही कमीकमजोरी भइरहेको आयोगका सूचना अधिकारी ध्रुवराज क्षत्रीले जानकारी दिए।
उनले भने, ‘महिलाहरूको सशक्तिरकणका लागि काम गर्दै आएको आयोगमा पनि पदाधिकारी नहुनु भनेको लज्जासपद कुरा हो।’ आयोगका पदाधिकारीको पदावधि तोकिएको हुन्छ। त्यो पदावधि सकिएपछि सरकारले नयाँ नियुक्त गर्ने व्यवस्था रहेको छ। महिला आयोगको ऐन २०७४ असोज २९ गतेमा नै भएका पदाधिकारीहरू पदमुक्त भएका थिए। ‘पदमुक्त भएको दुई वर्ष बितिसक्दा पनि अहिलेसम्म सरकारले नयाँ पदाधिकारीको टुङ्गो लगाउन सकिरहेको छैन । त्यसले गर्दा पनि आयोग आफैँ ओझेलमा परिरहेको छ,’ क्षत्री बताउँछन्।
महिला आयोगको प्रस्तावनामा महिलाको हकहितको संरक्षण, सम्वद्र्धन तथा महिलालाई सशक्तीकरण गरी लैंगिक न्याय सुनिश्चित गर्न राष्ट्रिय महिला आयोगको काम, कर्तव्य तथा अधिकारसम्बन्धी प्रचलित कानूनलाई संशोधन गर्ने भएकाले, नेपालको संविधानको धारा २९६ को उपधारा (१) बमोजिमको व्यवस्थापिका–संसदले यो ऐन बनाएको भनिएको छ।
महिलाको हक अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने निकाय महिला आयोगमा लामो समयसँग पदाधिकारीविहीनको अवस्थामा छोड्नु राज्यकै बेवास्ता हो।
