काठमाडौँ – कर्मचारीहरुको आधिकारिक ट्रेड युनियनका अध्यक्ष पुण्यप्रसाद ढकालले सरकारले संघीय निजामती सेवा ऐन बनाउँदा आफूहरुले दिएका सल्लाह र सुझावलाई आत्मसात नगरे आन्दोलन शुरू गर्ने चेतावनी दिएका छन्। शुक्रबार काठमाडौँमा भएको साक्षत्कारमा अध्यक्ष ढकालले मुलुक संघीय व्यवस्थाअनुसार अघि बढिरहेको सन्दर्भमा संघीयतालाई पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गर्नको लागि पनि संघको ऐन राम्रो बनाउनुपर्नेमा जोड दिए।
‘हामीले हाम्रो तर्फबाट सल्लाह र सुझावहरु दिएका छौं। सरकारले हाम्रा सुझावहरुलाई कार्यान्वयन गर्छ भन्नेमा आशावादी छौं। यदि हाम्रा सुझाव बेवास्ता गरियो भने फेरि मुलुकमा आन्दोलनको ज्वारभाटा शुरू हुन्छ। त्यसपछि के–के हुन्छ? भन्ने कुरा थाहा छैन्। अहिले नै सबैको ध्यान पुगोस्’ अध्यक्ष ढकालले चेतावनी दिँदै भने।
सरकारले ऐन बनाउँदा सरोकारवाला पक्षसँग गहन र गम्भिर छलफल गर्नुपर्ने उनको धारणा छ। तर, सरकारले आफूहरुसँग सरसल्लाह नगरेकोमा ढकालले असन्तुष्टि पोखे। ढकालले अहिले निजामती कर्मचारीलाई सामूहिक राजीनामा गराउने कुरा गाईँगुँई चलेकोप्रति टिप्पणी गर्दै यो बेतुकको हल्ला भएको बताए। उनले भने, ‘सामूहिक राजीनामाको कुरा त थप उत्तेजित र आतंकित बनाउने प्रयत्न हो।’
नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष गोपाल प्रसाद पोखरेलले संघीय निजामती सेवा ऐन बनाउने प्रक्रियामा आफ्नो संगठनको गम्भिर आपत्ति र असहमति रहेको स्पष्ट पारे। उनले भने, ‘सरकारले हामी स्टेकहोल्डरसँग यो ऐनको विषयमा छलफल नै गरेको छैन्। यो ऐन हामी कर्मचारीसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने ऐन हो, त्यसैले हाम्रा राय, सल्लाह र सुझावलाई सकारात्मक रुपमा ग्रहण गर्नुपर्छ। यदि सुझाव लिँदैन भने यो त सरकारलाई नै घाटा हो।’
पोखरेलले अहिलेपनि आधिकारिक ट्रेड युनियन जिउँदो रहेकोले सरकारले आधिकारिक ट्रेड यूनियनसँगै राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियनहरुसँग छलफल गर्न सरकारलाई सुझाव दिए। नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका कार्यवाहक अध्यक्ष लेखनाथ कोइरालाले आफुहरुसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने ऐन बनाउँदा सरकारले पर्याप्त छलफल नगरेकोमा आक्रोश पोखे। उनले भने, ‘अहिले संघीय निजामती सेवा ऐन राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छ, दफाबार छलफल चलिरहेको छ।’
उनले ऐन बनाउँदा आफूहरुजस्ता सरोकारवाला पक्षसँग छफल गर्नुपर्ने सुझाए। नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष हरि बहादुर रावलले आफूहरुको भाग्य र भविष्यसँग जोडिएको विषय भएकोले संघीय निजामती सेवा ऐनबारे सरोकारवालाहरुसँग छलफल गर्नुपर्ने बताए। उनले भने, ‘हामीसँग छलफल नगरेकोमा हामी आक्रोशित छौं। हामीसँग सल्लाह नगरी ऐन ल्याईयो भने हामीलाई यो मान्य हुनेछैन्।’
उनले अहिले बन्दै गरेको उक्त ऐनबारे आफूहरुलाई गुमराहमा राखिएको भए पनि मिडियाले त्यसका अन्तरवस्तु बाहिर ल्याईदिएको भन्दै धन्यवाद समेत दिए। उनले भने, ‘अब आउने ऐन कर्मचारीमैत्री होस्। ट्रेड युनियनमैत्री होस्। हाम्रो भूमिकालाई नजरअन्दाज नगरियोस्।’
