काठमाडौँ - नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले केन्द्रीय कार्यसमितिको कार्यकाल एक वर्ष बढाइने जानकारी दिँदै तत्काल महाधिवेशनको मिति तोक्न नसकिने बताएका छन्।
वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षले जारी केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकबाटै १४ औं महाधिवेशनको मितिसहित तालिका ल्याउन माग गरिरहेका बेला देउवाले डेढ वर्षअघि नै मिति तोक्न नसकिने बताएका हुन्।
देउवाको चार वर्षको कार्यकाल आगामी फागुनमा सकिँदै छ । विधानमा एक वर्ष समय थप्न सकिने व्यवस्था छ । संविधानको राजनीतिक दलसम्बन्धी व्यवस्थाले ५ वर्षभित्र महाधिवेशन गर्न नसके थप ६ महिना कार्यकाल बढाउन सक्ने सुविधा दिएको छ ।
संस्थापन पक्षले पार्टीका तल्ला तहमा अन्तरिम संरचना बनेपछि मात्रै महाधिवेशनको तालिका ल्याउने तयारी गरेको छ । संविधानबमोजिम थप ६ महिना कार्यकाल बढाउने विषयमा भने आफू नरहेको सभापति देउवाले बताएका छन् ।
‘मलाई महाधिवेशन नै गर्न चाहेको छैन भनेर रामचन्द्र पौडेलजीहरूले पेलेको पेल्यै गर्नुभयो, त्यसपछि मैले साढे पाँच वर्षमा महाधिवेशन हुन्छ भनेको हुँ । एक वर्षभन्दा बढी कार्यकाल बढाउन मैले पनि चाहेको छैन,’ देउवाको भनाइ थियो, ‘हरेक विषयमा सहमति नहुने हो भने लम्बिन सक्छ ।’ त्यसअघि बोल्दै पौडेलले महाधिवेशनको तालिका ल्याउन आग्रह गरेका थिए ।
‘महाधिवेशनको तालिका पनि ल्याऔं र अरू विषयहरूमा सहमति पनि गर्दै जाऔं,’ पौडेलको भनाइ थियो । पौडेल र पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला पक्षले समेत एक वर्ष कार्यकाल बढाउने देउवाको चाहनाको प्रतिवाद गरेनन् । एक वर्षपछि पनि थप ६ महिना बढाउन नहुने उनीहरूको जोड छ ।
१४ वटा एजेन्डामाथि निर्णय गर्न असार २२ गते सुरु केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा मंगलबारसम्म दुई वटा एजेन्डाको विषयमा मात्रै छलफल सकिएको छ । पार्टीको नियमावली र अन्तरिम पार्टीका संरचना गठनसम्बन्धी एजेन्डामा छलफल सकिए पनि निर्णय भएको छैन ।
पार्टीको नियमावली संशोधनसम्बन्धी मस्यौदा पनि विवादमै छ । नियमावलीमा प्रस्तावित अनुशासन र आचारसंहिताका केही प्रावधानमा नेताहरूबीच सहमति हुन सकेको छैन । आन्तरिक संरचना गठन र महाधिवेशनबारे पनि नेताहरू विभाजित देखिएपछि सहमति जुटाउँदै जाने भनी मंगलबार छलफल टुंग्याइएको छ ।
केन्द्रीय सदस्य श्याम घिमिरेका अनुसार १३ औं महाधिवेशनकै संरचना कायम गरेर क्रियाशील सदस्यता नवीकरण र वितरण गर्ने, सहमतिका आधारमा अन्तरिम संरचना गठन गर्ने या निर्वाचनमा जाने भन्ने विकल्पमा नेताहरूबीच अनौपचारिक संवादमार्फत सहमति जुटाउने गरी छलफल टुंग्याइएको छ । महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले यी तीन विकल्प प्रस्तुत गर्दै कुनमा जाने भन्नेमा नेताहरूबीच छलफल गर्दै जाने र अन्य एजेन्डामा बैठकलाई निरन्तरता दिने जानकारी गराएका थिए ।
उपसभापति विजय गच्छदारले भने तत्कालीन फोरम लोकतान्त्रिकको संरचनालाई तलसम्म समायोजन नसकिएसम्म पार्टीको अन्तरिम संरचना गठन गर्न नहुने बताए । ‘पार्टी समायोजनको काम नसकीकनै अन्तरिम संरचना गठन गर्न कसरी मिल्छ रु पहिलो समायोजनको विषयलाई टुंग्याऔं अनि मात्रै अन्तरिम संरचना बनाउने निर्णय गरौं,’ उनले भनेका थिए ।
तत्कालीन फोरमबाट गच्छदारलाई उपसभापति र २ सय नेता तथा कार्यकर्तालाई महासमिति सदस्य दिनेबाहेक अन्य तहमा समायोजन भएको छैन । वरिष्ठ नेता पौडेलले समायोजनका नाममा बढी सदस्यता दिएर महाधिवेशनलाई प्रभावित गर्न खोज्ने त होइन भन्दै आशंका प्रकट गरेका छन् ।
गच्छदारजीको कुरामा समस्या छैन । तर उहाँका नाममा अरू मानिस थपिने हो कि भन्ने हाम्रो आशंका हो,’ पौडेलले भने । यो समाचार कान्तिपुरले छापेको छ।
