१. गैरकानूनी रूपमा नेपाल बसिरहेका पाँच जना श्रीलंकन नागरिकको २ लाख ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना र ३७ हजार ३ सय ८० अमेरिकी डलर भिसा शुल्क मिनाहा गरी निष्कासन गर्ने निर्णय गरिएको छ।
२. नेपाल र जर्मनीका परराष्ट्र मन्त्रालयबीच द्विपक्षीय परामर्श संयन्त्र स्थापना गर्नेसम्बन्धी आशयपत्रमा नेपाल सरकारका तर्फबाट समकक्षी मिलाई हस्ताक्षर गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिइएको छ।
३. तीन सय थान नयाँ विद्युतीय बस खरिद गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमार्फत साझा यातायात सहकारी संस्था लिमिटेडलाई ३ अर्ब रूपैयाँ नेपाल सरकारको शेयर लगानीका रूपमा उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको छ।
४. प्रदेशमा हस्तान्तरण भएका १४ वटा सडक डिभिजन कार्यालयलाई सडक विभागको कामसमेत निरन्तर गर्न लगाउने निर्णय गरिएको छ।
५. बुटिक विमानस्थल विकाससम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ संशोधन गर्ने निर्णय गरिएको छ।
६. प्रत्येक प्रदेशका नगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुखमध्येबाट कम्तीमा तीनजना महिलासहित सात जनालाई नगर विकास कोष सञ्चालक समितिको सदस्य पदमा मनोनयन गर्ने निर्णय गरिएको छ।
७. राष्ट्रिय आवास कम्पनी लिमिटेडको महाप्रबन्धक पदमा नारायणप्रसाद बास्तोलालाई नियुक्त गरिएको छ।
८. नेपाल नागरिक उड्यन प्राधिकरणका कर्मचारीहरूको सेवाका शर्त र सुविधासम्बन्धी (अठारौं संशोधन) नियमावली, २०७६ स्वीकृत गरिएको छ।
