काठमाडौँ - मासबेस पार्टीलाई क्याडरबेस बनाउन खोजिएको र कडा अनुशासनको प्रावधान नियमावलीमा राखिएको भन्दै कांग्रेसका प्रभावशाली केन्द्रीय सदस्यहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन् । शुक्रबारको केन्द्रीय समिति बैठकमा बोल्ने १७ मध्ये अधिकांशले कम्युनिस्ट दलले जसरी लेबी लगाउने हो भने कांग्रेसले लोकतान्त्रिक चरित्र नै गुमाउन सक्ने भन्दै पार्टीलाई सचेत गराए।
नियमावलीमा आएका लेबी, अनुशासनको कारबाही र नियन्त्रणका प्रावधान कांग्रेसलाई नसुहाउने र अन्तर्राष्ट्रिय प्रावधानविपरीत भएको उनीहरूको भनाइ थियो। चार लाख ७० हजार क्रियाशील सदस्य रहेको कांग्रेसले पहिले सदस्य लिँदा र नवीकरण गर्दा एक सय रुपैयाँ तिर्नुपथ्र्यो। तर, संशोधित नियमावलीले नयाँ सदस्यताको पाँच सय र नवीकरण शुल्क एक सयबाट बढाएर तीन सय ६५ रुपैयाँ बनाएको छ।
यसरी क्रियाशील सदस्यहरूलाई नै दिनको एक रुपैयाँ लेबीस्वरूप लिने व्यवस्था गरेपछि कांग्रेसमा यसको विरोध भएको हो । अधिकांशले लेबी शब्द नराख्न र रकम घटाउन माग गरेका छन् । नवीकरण शुल्क थोरै बढाए पनि लेबीका रूपमा लिन नहुने उनीहरूको भनाइ थियो ।
जो लेबीको समर्थनमा देखिए
केन्द्रीय सदस्यहरू शंकर भण्डारी, किशोरसिंह राठोर, अर्जुन जोशी र अतहर कमाल मुसलमान भने लेबी लगाएर क्याडरबेस पार्टी बनाउने शैली ठीक भएको भन्दै पक्षमा देखिए । कम्युनिस्ट दलको प्रभाव बढ्दै गएको भन्दै पार्टीमा अनुशासन कायम गराउन र सक्रिय बनाउन लेबी लिनुपर्ने र अनुशासनको प्रावधान अझै कडा राख्नुपर्ने उनीहरूको तर्क छ । सभापतिमाथि बोल्ने, अनुशासनविपरीत बोल्नेलाई अझै कडाइ गर्नुपर्ने प्रावधान राख्न उनीहरूले माग गरे ।
अझै कडा थियो नियमावली
अहिले राखिएका प्रावधानमै प्रश्न उठे पनि कांग्रेसमा संक्रमणकालीन व्यवस्थालाई निष्क्रिय बनाउने र केन्द्रीय समितिले पार्टीका संरचनाबारे निर्णय लिन सक्ने व्यवस्था उल्लेख थियो । तर, विधानविपरीत भएको भन्दै नियमावली मस्यौदा समितिकै सदस्यहरूले विरोध गरेपछि यसलाई रोकिएको एक सदस्य बताउँछन्।
यसअघि सामाजिक सञ्जालमा पार्टी र नेताविरुद्ध लेखे, पत्रिका लेखे कडा कारबाही गर्ने भन्ने उल्लेख थियो । तर, अहिले पार्टीको नीति तथा सिद्धान्त बोल्नेलाई कारबाही गर्ने भनेर उल्लेख गरेपछि नेताहरूले आपत्ति जनाएका हुन्।
कांग्रेस बैठकले बाढीपहिरो पीडितको उद्धार र राहतमा खटिन पार्टी पंक्तिलाई निर्देशन दिएको छ । साथै, केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई तदारुकतासाथ पीडितको उद्धार र राहतलाई प्रभावकारी बनाउन माग गरेको छ। यो समाचार नयाँ पत्रिकामा छ।
