काठमाडौँ – कृषि तथा पशुपंछी विकास मन्त्री चक्रपाणि खनालले विषादी चेकजाँच अहिलेपनि जारी नै रहेको स्पष्ट पारेका छन्। बिहीबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै मन्त्री खनालले अहिलेपनि विषादी परीक्षण आफ्नै प्रक्रियामा भैरहेको बताए।
नेपालमा अहिले अस्तित्वमा रहेका विषादी परीक्षण ल्याबहरुको क्षमतामा प्रश्न रहेको सुनाउँदै ती ल्याबलाई छिट्टै स्तरोन्नती गर्नेपनि उनले आश्वासन दिए। मन्त्री खनालले अहिलेपनि जोखिमयुक्त तरकारी तथा फलफूल नगन्य मात्रामा रहेको सुनाए। काठमाडौं उपत्यकाबाहिर अहिलेपनि ६–७ वटा ल्याबहरु रहेका मन्त्री खनालले बताए।
उनले विषादी चेकजाँच गर्ने निर्णयबाट सरकार किन ब्याक भयो? भनेर चौतर्फी कुरा उठेको सुनाउँदै निर्णयमा नाकामा चेकजाँच भन्ने शब्द राख्दा समस्या भएको बताए। उनले थपे, ‘अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनअनुसार पनि नाकामा चेकजाँच हुँदैन। र, अहिले हामीसँग भएका ल्यावहरुलाई हामी छिट्टै अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बनाउँछौं।’ अहिलेपनि अर्गानो फोस्फेट र कार्वोनोमेट दुई वटा विषादी परीक्षण हुने गरेको मन्त्री खनालले जानकारी दिए।
भारतबाट मात्रै नभएर भुटानबाट आयात हुने आलुलगायतका वस्तु र चीनबाट आयत हुने स्याउ परीक्षण हुने गरेको मन्त्री खनालले बताए। सर्वोच्च अदालतले बुधबार विषादी परीक्षण नरोक्न दिएको आदेश आफूहरुले पालना गर्ने उनले बताए।
विषादी परीक्षणलगायत अन्य पूर्वाधार निर्माणको लागि चाहिने बजेटको लागि आफूले अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल गरेर पत्र पठाईसकेको पनि उनले जनाए। उनले भने, ‘खरिद प्रक्रिया पूरा गर्न अझै कम्तिमा पनि ६ महिना र बढिमा दश महिना लाग्छ।’
मन्त्री खनालले भारतलगायत तेश्रो मुलुकबाट नेपाल आयात गरिने फलफुल तथा तरकारीको एकीकृत विषादी परीक्षणको काम सुरु गर्न कम्तिमा ६ महिना लाग्ने स्पष्ट पारे। केन्द्रीय प्रयोगशालाले २९ वटा विषादीका समुहको परीक्षण गर्ने भए पनि बाँकीमा २ वटा प्यारामिटर मात्रै चेक हुँदै आएको उनले स्पष्ट पारे।
विषादी परीक्षण रोक्न भारतीय दूतावासले पत्र पठाएको भन्ने सन्दर्भमा उठाईएको प्रश्नमा मन्त्री खनालले भने, ‘त्यो पत्र परराष्ट्र मन्त्रालयमा आएको हो। हामीलाई पनि बोद्यार्थ थियो। यो पत्र भनेको दुई देशबीचको सम्बन्धको कुरा हो, डब्लु.टि.ओ.अनुसार पत्र आएको हो। यो सामान्य पत्र हा । तर, यसको जवाफ हामीले भन्दापनि परराष्ट्रले दिनुपर्छ।’
फरक प्रसँगमा उनले उखु किसानहरुले अहिलेसम्म ठूलो मात्रामा भुक्तानी नपाएको गुनासो आफूकहाँ आएको सुनाउँदै यस विषयमा वाणिज्य मन्त्रीसँग बसेर छलफल गर्ने र समस्याको समाधान गर्ने बताए।
