काठमाडौँ - सर्लाही घटनाको छानबिन गर्न संसदीय समिति गठन गर्नुपर्ने विषयमा संसद्मा प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस र राजपा नेपालबीच कार्यगत एकता देखिएको छ। यही विषयलाई लिएर मंगलबार संयुक्त रूपमा सदन अवरोध गरेका दुई दलले बुधबार पनि नाराबाजी जारी राखे। यद्यपि, नाराबाजीका बीच पनि सदन चल्यो।
सर्लाहीमा ५ असारमा प्रहरीको गोली लागेर विप्लव समूहका जिल्ला इन्चार्ज कुमार पौडेलको मृत्यु भएको थियो । असार १४ मा सर्लाहीकै ईश्वरपुरमा खाल्डोमा डुबेर बालकको मृत्यु भयो । त्यसको विरोधमा आयोजित विरोध प्रदर्शनमा प्रहरीले गोली चलाउँदा एक युवकको ज्यान गएको थियो। सरकारले छानबिन समिति गठन गरे पनि सत्य लुकाएको भन्दै दुई दलले संसदीय छानबिन समिति गठनको माग गरेका हुन्।
कांग्रेस प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँणले संसदीय छानबिन समिति गठन नभएसम्म सदन सञ्चालन गर्न साथ नदिने बताए । राजपा नेपालका संयोजक अनिलकुमार झाले सर्लाही घटनाबारे कांग्रेससँग सल्लाह भएको स्वीकार गरे । ‘सर्लाहीको घट्नाबारे कांग्रेससँग सल्लाह भएको हो। त्यसैले हामी सदनमा एकमत देखिएका हौँ,’ उनले भने ।
सत्तापक्षले भने संसदीय छानबिन समिति आवश्यक नरहेको, संसद्कै राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने विषय भएकाले उसैले उपसमिति गठन गर्न सक्ने बताएको छ। नेकपाका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले सहमति भइसकेको र क्षतिपूर्ति दिने टुंगो लागिसकेको अवस्थामा घटनालाई फेरि उक्साउन नहुने बताए।
अवरोधका बीच ६ मिनेट चलेको संसद् बैठकमा प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएर राष्ट्रिय सभामा स्वीकृतिका लागि गएका विनियोजन विधेयक, आर्थिक विधेयक, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक र ऋण तथा जमानत विधेयक हुबहु पुनः प्रतिनिधिसभामा सन्देशसहित टेबुल भयो । यससँगै सरकारले आर्थिक वर्ष ०७६-७७ का लागि प्रस्तुत गरेको बजेटसम्बन्धी विधेयक प्रमाणीकरणको बाटो खुला भएको छ ।
