काठमाडौँ - प्रेस काउन्सिल नेपालका पूर्वअध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता बोर्णबहादुर कार्कीले मिडियालाई व्यवस्थित बनाउने नाममा सरकारले प्रतिगामी ऐन, कानून बनाउन थालेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। नेपाली पब्लिकका प्रधानसम्पादक यादव थपलियासँगको एक अन्तरवार्ताका क्रममा उनले भने, ‘नेपालमा अधिकांश श्रमजीवी पत्रकार छन्। जसले सत्य सूचना लेख्छन्, बोल्छन्, तर, कहिलेकाहीँ सानो गल्ती गर्दा विधेयकमा भनिएजस्तै पत्रकारलाई २५ हजारदेखि १० लाखसम्म जरिवाना र जेलमा कोच्ने हो भने सही समाचार लेख्न डराउनुपर्ने दिन आउँछ। त्रासको अवस्थामा पत्रकारले समाचार लेख्दा हात कमाउनुपर्ने र डराएर बोल्नुपर्ने स्थिति हुन्छ। इतिहासमै यति प्रतिगामी कानून अहिलेसम्म आएको थिएन।’
कार्यपालिकाबाट निर्देशित संस्था, संवैधानिक संस्था र स्वायत्त संस्थाहरूको आफ्नै अस्तित्व र भूमिका हुने बताउँदै कार्कीले भने, ‘संवैधानिक र स्वायत्त संस्थाका प्रमुखको नियुक्ति सरकारले गर्न सक्छ तर, हटाउन सक्दैन। अहिले सरकार ‘हायर एण्ड फायर’ को प्रक्रियाबाट अघि बढ्ने देखिन्छ। मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी प्रस्तावित विधेयकले काउन्सिलका पदाधिकारीलाई हायर एण्ड फायरको पद बनाउन लागेको छ।’
सञ्चारमन्त्रीले कुनै पनि हालतमा विधेयक पास गराउँछु भनिरहेका छन् नि ? भनेर सोधिएको एक प्रश्नको जवाफमा उनले भने, ‘सञ्चारमन्त्रीका यस्ता अभिव्यक्तिले गर्दा सिङ्गो पत्रकारिता जगत विरोधमा उत्रिएको छ। चौतर्फी विरोध भएपछि सरकार पछि हटेको स्थिति छ। आज आएर मन्त्रीले भन्दै छन् कि ‘भाषा परिर्वतन गरेर वा परिमार्जित गरेर अघि बढाइनेछ।’ यसमा मेरो भनाइ त जस्ताको त्यस्तै पास गर्ने हो भने कानून मात्रै बन्छ, लागू हुँदैन। तथापि सुधारेर, सम्वद्धहरूका आवाजहरू समावेश गरेर पत्रकारितालाई व्यवस्थित गर्नतर्फ लागेको खण्डमा राम्रो हुन्छ।’
कार्कीले स्वायत्तता र प्रेस स्वतन्त्रतामाथि कुण्ठित गर्ने आशयले मिडिया विधेयक ल्याइएको भन्दै यसलाई खारेज गर्नुपर्ने बताए। उनले भने, ‘स्वतन्त्रता कुण्ठित हुने कुनै पनि क्रियाकलाप आमजनतालाई स्वीकार्य छैन। केही समययताका घटनाहरू हेर्दा सरकारका कामहरू लोकतन्त्रको विपरीत धारमा हिँडिरहेको देखिन्छ। शक्ति पृथकीकरणका आधारमा सत्ता सञ्चालन हुन्छ। यसको खिलापमा सरकार अघि बढिरहेको छ। अर्कोतर्फ नेकपाभित्र केपी ओली एक्लिँदै गएका देखिन्छन्। नेकपा एकातिर, ओली अर्कोतिर छन्। नितान्त रूपमा ओली अहिले एकाधिकार कायम गर्ने भोकबाट अभिप्रेरित छन्।’
दुई तिहाईको आडमा विवादित विधेयकहरू पास भएको खण्डमा के हुन्छ नि भनेर सोधिएको अर्को प्रश्नको जवाफमा वरिष्ठ अधिवक्ता कार्कीले भने, ‘प्रतिपक्षका सांसदको संख्याले अर्थ त राख्ला। तर, जनताले त्यो मन पराएनन् भने सरकारको केही लाग्दैन। अहिले प्रतिपक्ष अत्यन्त कमजोर बनेको अवस्था छ। संसदमा उसको भूमिका शून्यप्राय देखिन्छ। नैतिक रूपमा समेत कांग्रेस कमजोर भएको छ। हिजोका दिनहरूमा उसले पनि यस्ता गलत क्रियाकलाप गरेकै थियो। त्यही कारणले कांग्रेसले दरो प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको हो। प्रतिपक्षले संसदमा राम्रो भूमिका खेल्न सकेन भने जनता सडकमा आउँछन्। त्यसले फरक दिशा लिन्छ।’
प्रेस काउन्सिल ऐन २०४८ अनुसार अहिलेसम्म प्रेस जगत अघि बढिरहेको बताउँदै कार्कीले अब त्यसलाई परिमार्जन गर्दै नयाँ कानून आवश्यक रहेको बताए। उनले भने, ‘प्रेस काउन्सिल ऐन २०४८ को भन्दा अहिलेको वातावरणमा त्यसलाई अझ फराकिलो र प्रभावकारी बनाउनु पर्छ, यसमा दुईमत हुन सक्दैन। तर, यसका नाममा प्रेसको घाँटी निमोठ्ने, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता अपहरण गर्ने र काउन्सिलको स्वायत्तता हरण गर्नेजस्ता कुरा सह्य हुन सक्दैन।’
पत्रकारितालाई प्रभावकारी र नियमन गर्नका लागि ऐन आवश्यक रहने बताउँदै कार्कीले भने, ‘प्रेस स्वतन्त्रतालाई स्वनियम र व्यवस्थित गर्नेमा कसैको विमति होइन। तर, पत्रकारिता क्षेत्रलाई कुण्ठित बनाउने र स्वतन्त्रता हरण गर्ने खालको विधेयकको विरोध हो। अहिलेको विधेयकले प्रेस काउन्सिललाई सञ्चार मन्त्रालयको एउटा शाखा कार्यालयको रूपमा राख्ने खालको छ। यो विश्वमै कहीँ नभएको अभ्यास हुँदैछ। यो विश्वका प्रेस काउन्सिल प्रचलनको मर्म र अभ्यास विपरीत गर्न खोजिँदैछ।’
उनले अगाडि भने, ‘प्रेस काउन्सिललाई मिडिया काउन्सिल नामकरण गर्नुपर्ने पनि कुनै खास कारण देखिँदैन। विधेयकमा उल्लेख भएअनुसार सञ्चार मन्त्रालयको सचिवको सिफारिशमा मन्त्रालयले नियुक्त गरेका अन्य दुई जना व्यक्तिबाट सम्पूर्ण सदस्य चयन हुनेछन्। यसरी त प्रेस काउन्सिलको स्वायत्तता र स्वतन्त्रता समाप्त हुन्छ। नियुक्ति पक्रिया नै नियन्त्रणमुखी छ। प्रेस काउन्सिलको मुख्य काम भनेको पत्रकार र मिडियाहरूको हकहित र संरक्षण गर्ने हो। पत्रकारिता क्षेत्रको विकास गर्ने हो। साथै, सरकार या गैरसरकारी तवरका खतराबाट जोगाउने काम हो। सरकारलाई सुझाव दिने काम प्रेस जगतको थियो। यो विधेयक त ठीक उल्टो देखिन्छ। यसले मुलुकमा प्रेस स्वतन्त्रता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई समाप्त पार्छ।’
हेर्नुहोस् अन्तरवार्ता:
https://www.youtube.com/watch?v=nGljDI3gFqg
