विराटनगर - लोकसेवा आयोगको विज्ञापन सच्याउन माग गर्दै विभिन्न तीन संस्थाले प्रदेश नं. १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्। लोकसेवा आयोगले गत जेठ १५ मा खुलाएको विज्ञापनमा आरक्षणको व्यवस्थालाई बदनियतपूर्वक निषेध गरिएको भन्दै त्यसलाई सच्याउन माग गर्दै सरोकारवालाले संयुक्त ज्ञानपत्र बुझाएका हुन्।
राष्ट्रिय अपांग महासंघ नेपाल प्रदेश–१, अखिल नेपाल पिछडा वर्ग महासंघ प्रदेश–१ र दलित गैरसरकारी संस्था महासंघ प्रदेश–१ ले बुधबार संयुक्त रूपमा उक्त ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन्। महासंघका पदाधिकारीले विराटनगरस्थित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय पुगेर मुख्यमन्त्री शेरधनराई ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन्।
ज्ञापनपत्रमा लोकसेवा आयोगले खुलाएको विज्ञापनमा समूह निर्माण (क्लस्टरिङ) मा गम्भीर षड्यन्त्र भएको, परिवर्तनबाट स्थापित संघीय व्यवस्थालाई आयोगको विज्ञापनले पूर्ण निस्तेज पारेको दाबी गरिएको छ।
ज्ञापनपत्रमा आयोगले पुनर्विचार गरी विज्ञापन नसच्याएको खण्डमा चरणबद्ध आन्दोलनको घोषणा गरिने चेतावनीसमेत दिइएको छ। ज्ञापनपत्रमा राष्ट्रिय अपांग महासंघ प्रदेश १ का अध्यक्ष पार्वता श्रेष्ठ, अखिल नेपाल पिछडा वर्ग महासंघ प्रदेश १ का तर्फबाट मदनकिशोर कामत र दलित गैसस महासंघबाट कार्यवाहक अध्यक्ष निर्मला रामले हस्ताक्षर गरेका छन्।
