काठमाडौं - द्वन्द्वकालीन मुद्दामा विदेशी चासो बढ्दो छ। उदाहरणका रुपमा एक साताअघि नेपालका लागि अष्ट्रेलियन राजदूत पेटे बुडले नेपाली नेताहरू विदेशमा पक्राउ पर्नसक्ने अभिव्यक्तिलाई लिन सकिन्छ।
२०५२ सालमा शुरु भएको एक दशक लामो माओवादी द्वन्द्व र राज्यबाट भएका गम्भीर प्रकृतिका मानव अधिकार उल्लंघनका घटना अझैसम्म पनि सम्बोधन हुन नसकेकाले त्यसमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष संलग्न नेताहरू विदेशमा पक्राउ पर्न सक्ने राजदुत बुडको भनाई थियो।
सरकारले संक्रमणकालीन न्याय टुंगोमा लगाउन भन्दै २०७१ मा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गरेको थियो। तर, आयोगले अझैसम्म यसको गाँठो फुकाउन भने सकेको छैन। पछिल्लो समय दुवै आयोग नेतृत्वविहीन छ।
यसअघि आइतबारको संसद बैठकमा सत्तारुढ दल नेकपाका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले विदेशीहरू शान्ति प्रक्रियालाई अवरोध गर्ने प्रक्रियामा लागेको बताएका थिए। नेपालमा विदेशी सेना भित्र्याउने चलखेल अनुसार अहिले शान्ति प्रक्रियाको मुद्धा अनावश्यक रुपमा उचालिएको गुरुङको भनाइ थियो।
पश्चिमा शक्तिले फेरि पनि शान्ति प्रक्रियासँग जोडिएको मुद्दालाई हतियारको रुपमा प्रयोग गर्न खोजिरहेको भन्दै गुरुङले समयमै शान्ति प्रक्रियाका बाँकी विषय टुंगोमा पुर्याउन सरकारलाई आग्रहसमेत गरेका थिए। शान्ति प्रकृयाको अभिन्न पक्ष पीडितहरु नै हुन्। चाहे उनीहरू राज्यपक्षबाट पीडामा परेका हुन् वा तत्कालीन विद्रोही माओवादीबाट। पीडितहरूलाई न्याय नदिएसम्म नेपालको शान्ति प्रकृया पूरा हुन नसक्ने मानव अधिकारकर्मी चरण प्रसाईं बताउँछन्।
द्वन्द्वका बेला भएका मानवअधिकार हननका ६३ हजार ६ सयभन्दा बढी उजुरी आयोगमा थन्किएका छन्। यसमा हत्या, अपहरण, बलात्कार, सम्पत्ति कब्जा, आगजनी लुटपाट, कुटपिटजस्ता घटनाका उजुरी छन्।
१२ बुँदे सहमति गर्दै तत्कालीन विद्रोही माओवादी शान्तिपूर्ण राजनीतिमा अवतरण गरेको पनि झण्डै १४ वर्ष भइसकेको छ। शान्ति प्रकृयासँग जोडिएको सेना समायोजनाको काम ७ वर्षअघि नै सकेको भए पनि द्वन्द्वका समयमा पीडामा परेकाहरुलाई न्याय दिलाउने सवालमा भने राज्य र तत्कालीन विद्रोही माओवादी दुवै उदासीन छन्।
गम्भीर प्रकृतिका मानव अधिकार उल्लंघनमा दण्डहीनताको अन्त्य गर्ने विश्वासिलो आधार नहुँदा बेला बेला विदेशीहरुले चासो देखाउने गरेका हुन्। पछिल्लो समय नेपालका लागि अष्ट्रेलियन राजदूत बुडको अभिव्यक्ति पनि यसैको उपज हो भनेर बुझ्न सकिन्छ।
