काठमाडौँ – लोकसेवा आयोगले प्रकाशित गरेको विज्ञापन समावेशी सिद्धान्त विपरित भएको भन्दै आदिवासी, जनजाति, मधेशीलायतको संयुक्त आन्दोलन समितिले रद्ध गर्न माग गरेको छ। उनीहरुले विज्ञापन रद्ध नगरे कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन्।
आदिवासी जनजाति, मधेशी, दलित, मुस्लिम, महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, पिछडिएको क्षेत्रको तर्फबाट संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गर्दै विज्ञापन रद्ध गर्न माग गरिएको हो। सोमबार रिपोर्टस क्लबमा संयुक्त पत्रकार पत्रकार सम्मेलन गर्दै समावेश बनाएर अर्को विज्ञापन प्रकाशन गर्न माग गरिएको हो।
आदिवासी नेता सुरेश आलेमगरले समावेशी सिद्धान्त विपरित आएको विज्ञापन संविधानविरोधी भएको भन्दै सच्याएर विज्ञापन निकाल्न माग गरे। आदिवासी जनजाति महासंघका उपाध्यक्ष गोविन्द छन्त्यालले लोकसेवाको विज्ञापन विभेदपूर्ण रहेको बताए। आफूहरु संविधानले सुनिश्चित गरेको समावेशीलाई कायम राखियोस् भन्ने पक्षमा रहेको स्पष्ट पारे।
माग पूरा गराउनका लागि प्रधानमन्त्री, सम्बन्धित मन्त्री, सभामुख, सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दलका प्रमुखहरू, तथा संसदभन्दा बाहिर रहेका दलहरूलाई ध्यानाकर्षण गर्ने गराउने कार्यक्रम पनि सार्वजनिक गरिएको छ।
सरकार र लोक सेवा आयोगले आरक्षण सुनिश्चितताको विज्ञापन पुनः प्रकाशित नगरुञ्जेल आरक्षण बचाऔँ आन्दोलनको तर्फबाट २०७८ असार ३ गतेदेखि सडकमा निरन्तर धर्ना, विरोध, घेराउजस्ता कार्यक्रमहरूसहित आन्दोलन जारी राख्ने निर्णय पनि भएको छ।
