काठमाडौँ - अधिकार सम्पन्न स्थानीय तह गठन भए पनि केन्द्रको सिको गर्दै सातै प्रदेशले सांसदको तजबिजीमा खर्च गर्ने गरी बजेट विनियोजन गरेका छन्। सबै प्रदेशहरूले विनियोजन गरेको विकास बजेटको करिब ९ प्रतिशत सांसदको हातबाट खर्च गर्ने गरी रकम छुट्याएका हुन्।
आइतबार सातै प्रदेशहरूले आउँदो आर्थिक वर्षका लागि सार्वजनिक गरेको बजेटमध्ये कुल विकास बजेट १ खर्ब ३० अर्ब ९० करोड २४ लाख ३७ हजार रुपैयाँ हो। यसको ९.०८ प्रतिशत अर्थात् ११ अर्ब ८८ करोड ९० लाख रुपैयाँ प्रदेश सांसदहरूले खर्च गर्ने गरी विनियोजन गरिएको छ।
गत वर्ष सांसदलाई प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रअनुसार बजेट विनियोजन नगरेको गण्डकी प्रदेशले समेत यस पटक प्रदेश सांसदलाई रकम छुट्याएको छ। पछि कार्यविधि बनाएर खर्च गर्ने गरी निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका लागि ७२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । यो रकमका आधारमा एक सांसदलाई एक करोड २० लाख रुपैयाँ पर्न जान्छ। याे समाचार कान्तिपुर दैनिकले छापेकाे छ।