विराटनगर - उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले संवैधानिक अंगले कानूनसम्मत तरिकाले गरेको कामप्रति सरकारले हस्तक्षेप नगर्ने बताएका छन्। विराटनगर विमानस्थलमा सोमबार सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उनले प्रदेशस्तरमा लोकसेवा आयोग नबनेकोे अवस्थामा कर्मचारी पद्धपूर्तिका लागि लोकसेवा आयोगले गरेकोे कर्मचारीको मागलाई अनुचित भन्न नमिल्ने प्रष्ट पारे।
लोकसेवाले कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया समावेशी सिद्धान्तअनुसार अघि बढाएको भनेर आयोगले प्रष्ट पारिसकेको अवस्थामा यस विषयमा बाहिर आएको कुरामा सत्यता नभएको उनले बताए।
उनले केन्द्रीय तहमा रहेका कर्मचारीले मात्र प्रदेश र स्थानीय तहमा अपुग हुने भएकाले आयोगले संविधानको व्यवस्थाअनुरुप समावेशी सिद्धान्तअनुसार कर्मचारी पद्धपूर्ति गर्न खोजेकाले यसप्रति कार्यपालिकाले हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने बताए। उनले भने, ‘लोकसेवा आयोग संवैधानिक निकाय हो, उसले गरेको कानूनसम्मत काममा कार्यपालिकाले हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन।’
उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले संविधानको व्यवस्थाअनुसार प्रदेशस्तरमा लोकसेवा आयोग बन्ने संवैधानिक व्यवस्था रहे पनि अहिलेको अवस्थामा लोकसेवा आयोग नबनिसकेकाले आयोगले कर्मचारी भर्नाका लागि प्रक्रिया अघि वढाएको स्पष्ट पारे। उनले संविधानमा गरिएको व्यवस्थालाई कार्यपालिका, न्यायपालिका तथा संवैधानिक अगं सबैले पालना गर्नुपर्ने बताए। उनले सरकारले ल्याएको विधेयकले मिडिया काउन्सिललाई थप व्यवस्थित बनाउने बताए।
प्रेस स्वतन्त्रता र लोकतन्त्रका लागि लडेको शक्ति अहिले सरकारमा रहेकाले विधेयकले प्रेसलाई नियन्त्रण गर्ने कुरा कल्पनासमेत गर्न नसकिने बताए। उनले विधेयकले अनुचित र गैरजिम्मेवार ढंगले गर्ने कार्यलाई भने नियन्त्रण गर्ने बताए। उनले विधेयकले नेपाली प्रेस जगतलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउने भन्दै विधेयकलाई व्यवस्थित बनाउन आउने सल्लाह र सुझावलाई समेत आत्मसात गरेर सरकार अघि बढ्ने बताए।
