काठमाडौँ – लोकसेवा आयोगले प्रकाशन गरेको विज्ञापन रद्द गर्न सरकारलाई राज्यव्यवस्था समितिले निर्देशन दिएको छ।
सोमबार बसेको राज्यव्यवस्था समितिको बैठकले आयोगलाई विज्ञापन रद्द गर्न निर्देशन दिएको समितिका सदस्य पम्फा भुसालले बताइन्।
भुसालका अनुसार समावेशीता तथा प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार केन्द्रले हस्ताक्षेप गरेको भन्दै विभिन्न निकायबाट विरोध गरेसंगै समितिले आयोगलाई विज्ञापन रद्द गर्न निर्देशन दिएको हो।
बेठकमा समितिका अधिकांश सदस्यहरुले यो विज्ञापन असमावेशी र संविधानविपरीत भएको भन्दै तत्काल खारेज गर्न माग गरेका थिए। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले भने संविधानअनुसार नै स्थानीय तहको आवश्यकताको आधारमा आयोगले विज्ञापन निकालेको दाबी गरेका थिए।
बैठकमा समिति सदस्य विजय सुब्बा भने समितिको रद्द गर्ने निर्णयप्रति असहमति जनाउँदै बैठकबाट बाहिरिएका थिए। सत्तारूढ नेकपाका सांसद तथा पूर्वमन्त्री जनार्दन शर्माले संविधान मिचिएको भन्दै विज्ञापन तत्काल खारेज गर्नुपर्ने माग गरेका थिए । नेकपाकै सांसद पम्फा भुसाल र रेखा शर्मा पनि शर्माकै लाइनमा उभिएका थिए।
समितिको निर्देशन मार्फत अव सरकारले आयोगको विज्ञापन रद्द गर्नुपर्ने भएको छ। आयोगले विज्ञापन रद्द गरेसंगै आवेदन दिएका ७० हजार आदेवकले के गर्ने भन्ने अन्योल सृर्जना भएको छ।
