काठमाडौँ - मधेस तथा थरुहट आन्दोलनमा सरकार तथा आन्दोलनकारी दुवै पक्षबाट भए–गरेका गतिविधिको अध्ययन गर्न २ असोज ०७३ मा सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा एक छानबिन आयोग गठन भयो। आयोगले १७ महिना अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार पार्यो। र, सो प्रतिवेदन २९ माघ ०७४ मा सरकारलाई बुझायो। तर, अहिलेसम्म पनि लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुन सकेको छैन।
मधेस तथा थरुहट आन्दोलनमा राज्यतर्फबाट दमन भएको, टीकापुर घटनाका दोषी ठहयाइएका सांसद रेशम चौधरी निर्दोष रहेको निष्कर्ष प्रतिवेदनले दिने राष्ट्रिय जनता पार्टीको दाबी छ। तर, प्रतिवेदनमा ठोस रूपमा के छ भन्नेबारे उनीहरू नै अनभिज्ञ छन्।
प्रतिवेदनमा मधेस तथा थरुहट आन्दोलनबारे यो–यो बुँदा उल्लेख छ भन्ने विषयमा न त सरकारले जानकारी दिन चाहेको छ, न त राजपाले नै भन्न सकेको छ। राजपाले गत २६ फागुनको संसद् बैठकदेखि लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सरकारसँग माग गर्दै आएको छ।
तीन महिनामा चारपटक सदन अवरुद्ध
२६ फागुनयता राजपाले चारपटक सदन अवरुद्ध गर्यो। लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने राजपाकै अडानले अर्को एक बैठक बस्न नसकी सूचना टाँसेर स्थगित भयो। राजपा नेपालका सांसदले लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न भन्दै लगातार प्रतिनिधिसभा बैठकको प्रारम्भमै विशेष समय लिँदै ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छन्। तीन महिनाको अवधिमा राजपाले १४ वटा बैठकमार्फत सरकार तथा सभामुखको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको छ।
राजपाको माग लाल आयोगको प्रतिवेदन चाहियो
३ महिनाको अवधिमा राजपाले हालसम्म संसद्को १४ वटा बैठकमा लाल आयोगको प्रतिवेदन खोज्यो । १६ वैशाखबाट सुरु संसद्को बजेट अधिवेशनयता मात्रै पनि लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सदनमार्फत ६ पटक सरकारको ध्यानाकर्षण गराइसकेको छ । हाल संघीय संसद्मा बजेटमाथिको छलफल चलिरहेको छ । तर, पटक–पटक राजपाले लाल आयोगकै प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । राजपाका लक्ष्मणलाल कर्ण भन्छन्, ‘गिरिशचन्द्र लालको आयोगको प्रतिवेदन कता हरायो रु कसले हरायो रु बजेट सेसन मान्दैनौँ । सेसन अवरोध गर्नुपर्ने स्थिति हुन्छ ।’
संसद्को रुलिङ सरकारले टेरेन
राजपाका तत्कालीन संयोजक महेन्द्रराय यादवले २६ फागुनको प्रतिनिधिसभा बैठकमा पहिलोपटक लाल आयोगको प्रतिवेदनको खोजी गरे । संसद्बाट सरकारलाई तत्काल रुलिङ नभए सदन अवरुद्ध गर्ने उनले चेतावनी दिए । त्यसपछि सभामुख कृष्णबहादुर महराले सरकारलाई रुलिङ गरे ।
रुलिङ १, २६ फागुनको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सभामुख कृष्णबहादुर महराले राजपाका सांसदले उठाएको विषय निकै गम्भीर र विशेष महत्वको विषय रहेको बताए । ‘यस विषयप्रति सदनको विशेष र गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । सरकारलाई यस विषयमा गम्भीर र विशेष ध्यानाकर्षण गराउँदै आवश्यक जवाफ दिन निर्देशन दिन्छु,’ लाल आयोगको प्रतिवेदनमाथि सभामुखको पहिलो रुलिङ । सभामुखको रुलिङपछि सदन चल्यो ।
रुलिङ २, २९ फागुनको पहिलो बैठक राजपाले अवरुद्ध गरेपछि सभामुखले बैठक १० मिनेटका लागि स्थगित गरे । दोस्रो बैठकमा सभामुख महराले सरकारलाई निर्देशन दिँदै भने, ‘राष्ट्रिय जनता पार्टीका तर्फबाट पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सरकारलाई गम्भीर ध्यानाकर्षंण र निर्देशन दिएको थिएँ । फेरि लाल आयोगको प्रतिवेदन यथाशीघ्र सार्वजनिक गर्न सरकारको विशेष ध्यानाकर्षण गराउँछु ।’
रुलिङ ३, ४ चैतको पहिलो बैठक राजपाको अवरोधले बस्न सकेन। १० मिनेट स्थगित भएर पुनः बसेको दोस्रो बैठकसमेत राजपाले अवरोधको प्रयास ग¥यो। त्यसपछि सभामुख महराले पुनः सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै भने, ‘मैले यस विषयमा पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराएको छु। यो समाचार नयाँ पत्रिकाले छापेको छ।
