काठमाडौँ - लोकसेवा आयोगले सार्वजनिक गरेको कर्मचारी भर्नाको विज्ञापनको विषयमा सरकारको धारणा बुझ्न बोलाइएको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डित अनुपस्थित भएका छन्। समितिले आज शुक्रबार बोलाएको बैठकमा सरकारको तर्फबाट मन्त्री पण्डितले जवाफ दिनुपर्ने भए पनि उनी उक्त बैठकमा अनुपस्थित भएका छन्।
यसअघि मन्त्री पण्डित बुधबारको बैठकमा पनि उपस्थित भएनन्। आज बसेको समितिको बैठकमा अधिकांश सांसदले लोकसेवाको विज्ञापन सच्याउन सरकारले निर्देशन दिनुपर्ने धारणा राखेका थिए।
समितिको बैठकमा सत्तारुढ नेकपा सांसद जनार्दन शर्माले संवैधानिक अधिकार मिचिने क्रम बढेको र अराजकता बढेको भन्दै लोकसेवाको विज्ञापन खारेज हुनुपर्ने माग गरे। यस्तै, नेकपाकै सांसद पम्फा भुसालले पनि विज्ञापन खारेज गर्न लोकसेवालाई निर्देशन दिनुपर्ने धारणा राखेकी छिन्। उनले यो अभ्यास संविधानको मर्मविपरीत देखिएको भन्दै यसलाई सच्याउन आवश्यक रहेको बताइन्।
यस्तै, समितिको बैठकमा सांसद दिलेन्द्र वडू, डिला संगौला, राजेन्द्र श्रेष्ठ, प्रेम सुवाल, राजेन्द्र महतोलगायतका सांसदहरूले आ–आफ्नो धारणा राखेका थिए। अधिकांश सांसदले लोकसेवाको विज्ञापन खारेज गर्नुपर्ने भन्दै सरकारले आयोगलाई विज्ञापन सच्याउन निर्देशन दिनुपर्ने धारणा राखेका थिए। समितिका केही सदस्यहरूले भने स्थानीय तहलाई करारमा कर्मचारी राख्न दिनुपर्ने पनि माग गरेका थिए।
बैठकमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव यादव कोइरालाले कानुनअनुसार लोकसेवाले विज्ञान गर्न माग गरेको बताएका थिए।
