काठमाडौँ - तत्कालिन एमाले–माओवादी एकतापूर्व सरकारको नेतृत्वबारे भएको ‘गोप्य सम्झौता’ सार्वजनिक भएसँगै राजनीतिक सरगर्मी बढेको छ।
सम्झौतामा केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नयाँ पार्टीको अध्यक्ष बन्ने र पालैपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति भएको भनिएको छ।
पार्टी एकता हुनुभन्दा एक दिनअघि २ जेठ २०७५ मा भएको उक्त सम्झौतामा दुवै पार्टी अध्यक्षसहीत तत्कालीन एमालेका तर्फबाट विष्णु पौडेल र माओवादीबाट जनार्दन शर्माले हस्ताक्षर गरेका थिए।
पाँचबुँदे सम्झौताको चौथो बुँदामा लेखिएको छ, ‘समानता र समान अवधिका आधारमा आवश्यकताअनुरूप दुवै अध्यक्षले सरकारको नेतृत्व गर्ने।’
पार्टी एकतापूर्व भएको सम्झौताअनुसार अब नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारको नेतृत्व छाड्नुपर्नेछ। केही दिनअघि विराटनगर पुगेका नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पनि ‘अब सरकारको नेतृत्व आफूले गर्ने बेला आएको’ खुलासा गरेका थिए।
गोप्य भनिएको सम्झौता सार्वजनिक भएसँगै प्रधानमन्त्री ओलीमाथि सरकार छाड्नुपर्ने नैतिक दबाब बढेको छ। तर, प्रधानमन्त्री ओलीले सरकार छाड्ने या के गर्ने भन्नेबारे अहिले नै केही भन्न सकिने स्थिति छैन। उनको धारणा आउनु अघि गरिएका विश्लेषण हल्ला हुने देखिन्छन।
गोप्य सम्झौताका पाँच बुँदा यस्ता छन्
१, जनताको बहुदलीय जनवाद, एक्काइसाैँ शताब्दीको जनवाद र माओवादसम्बन्धी राजनीतिक मान्यतालाई परिवर्तित नयाँ सन्दर्भमा विकसित र परिमार्जन गरी समाजवाद उन्मुख जनताको जनवादका रूपमा अगाडि बढाउने। आगामी एकता महाधिवेशनमा वैचारिक, राजनीतिक विषय एवं नेतृत्व निर्माण र संगठनसम्बन्धी विषय अल्पमत र बहुमतका आधारमा नभई सहमति र समझदारीका आधारमा टुंगो लगाउने ।
२, पार्टी एकताका संगठनात्मक सिद्धान्त समानता, सम्मानजनक र न्यायोचित हुने।
३, एकता महाधिवेशन नहँदासम्म पार्टीका सम्पूर्ण निर्णय विधिसम्मत र कमिटीबद्ध छलफलका आधारमा लिने तथा दुवै अध्यक्षको सहमति र हस्ताक्षरपश्चात् निर्णयको आधिकारिकता मानिने।
४, समानता र समान अवधिका आधारमा आवश्यकताअनुरूप दुवै अध्यक्षले सरकारको नेतृत्व गर्ने।
५, महाधिवेशनसम्मका लागि केन्द्रीय समिति २४१ र २०० गरी ४४१ जना र स्थायी समिति २५ र १८ गरी ४३ जना रहने।
