काठमाडौँ – मुलुक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरेको बुधबार ११ वर्ष पूरा भएको छ। २०६५ जेठ १५ गते बसेको संविधानसभाको पहिलो बैठकले २ सय ४० वर्ष लामो राजतन्त्र सधैंका लागि बिदा गर्यो। ज्येष्ठ सदस्य कुलबहादुर गुरुङले राजतन्त्र अन्त्यसहित मुलुक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरेको घोषणा गरिरहँदा संविधानसभाका सदस्य मात्र होइन, आमनेपालीले खुसियाली मनाए।
उनीहरूलाई लागेको थियो, राजनीतिक अस्थिरताको जड राजतन्त्र अन्त्य भयो, अब देश आर्थिक विकास र समुन्नतिको बाटोमा अघि बढ्नेछ। अधिकारका लागि आन्दोलन गर्नुपर्दैन। त्यसैले खुसियालीमा संविधानसभा सदस्यहरू सभा भवनमा टेबुल ठोकिरहँदा सर्वसाधारण मध्यरातमै सडकमा निस्केर दीपावली गरिरहेका थिए। प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा सक्रिय ज्येष्ठ सदस्य गुरुङका मनमा भने सुखियालीसँगै चिन्ता पनि बढिरहेको थियो। राजतन्त्र अन्त्य गरेर मुलुकलाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गराउने ऐतिहासिक काममा व्यापक छलफल हुनुपर्यो।
संविधानसभामा त्यसबारे व्यापक छलफल गरेर मात्र गणतन्त्र घोषणा गर्न सकिएको भए फेरि यस विषयमा बहस र विवाद हुने नै थिएन। गणतन्त्र घोषणाको क्षण स्मरण गर्दै संविधानसभाका ज्येष्ठ सदस्य गुरुङले हतारमा गणतन्त्र घोषणा गर्दा सर्वसाधारणमा अझै राजतन्त्र आउँछ कि भन्ने आशंका कायमै रहेको सुनाए। ‘त्यतिबेला हामीले गल्ती गरेकाले तत्कालीन राजा कतै हिँड्दा पनि सशंकित हुने अवस्था छ,’ गुरुङले भने, ‘देशमा शासन मात्र होइन, शासक नै बदलेको अवस्थामा हामीले व्यापक छलफल गरेर सो विषयलाई त्यतिबेला नै निमिट्यान्न बनाउन सकेनौं।’
गणतन्त्र स्थापनाको ११ वर्ष पुग्दा पनि राजनीतिक दलहरूमा अझै त्रास कायमै रहेको गुरुङले सुनाए। उनलेले नयाँ शासन व्यवस्थाअनुसारको गोरेटो खन्न दलहरू अक्षम बनेको आरोप पनि लगाए। २०१५ सालको आमनिर्वाचनपछि बिपी कोइराला नेतृत्वको सरकारले परिवर्तनलाई संस्थागत गर्नेतर्फ ध्यान दिन नसकेको गुरुङको बुझाइ छ। नेतृत्वमा रहेको अस्थिरता र विचारमा अस्पष्टता हुँदा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले स्पष्ट बाटो समाउन नसकेको तर्क गर्दै उनले भने, ‘अहिले नेतृत्वमा केही गर्न सक्छु भन्ने विश्वास नै छैन।’ राजनीतिक दलका नेताहरूको ध्यान व्यक्तिगत स्वार्थमा केन्द्रित रहेको आरोप लगाउँदै उनले भने, ‘अहिलेको सरकार एकदमै दह्रो भए पनि त्यसले गणतन्त्रलाई स्थायी ढंगले अघि बढाउनेगरी कुनै काम गर्न सकेको छैन।’
संविधानसभाबाट लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा मात्र नभएर मुलुकको राजनीतिक ‘प्याराडाइम’ नै सिफ्ट भएको सुनाउँदै प्राध्यापक कृष्ण पोखरेलले बितेको ११ वर्षमा केही महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल भएको बताए। नयाँ संविधान जारी भएसँगै आन्दोलनका उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गर्ने काम भएको धारणा राख्दै पोखरेलले भने, ‘संघीयता, गणतन्त्र, समावेशितासहितका मान्यता संस्थागत हुनुका साथै संविधानमा थप अधिकारहरू समावेश गर्ने काम भएका छन्।’
गणतन्त्र घोषणादेखि नयाँ संविधानअनुसारका निर्वाचनसम्मलाई एउटा चरणका रूपमा हेर्नुपर्ने जनाउँदै पोखरेलले नयाँ संविधानअनुसार गठन भएको सरकारले जनअपेक्षाअनुसार काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए। गणतन्त्र र संविधानले जनताको छाक नटर्ने सुनाउँदै प्राध्यापक पोखरेलले भने, ‘संविधान कागतमा लेखिएका अक्षरहरू मात्र हुन्, त्यसलाई व्यवहारमा उतार्ने र जनताको अपेक्षाअनुसार शान्ति, सुरक्षा, रोजगारीसहितको अवस्था सिर्जना गर्ने सरकारले हो, अब त्यसतर्फ लाग्नुपर्छ।’ याे समाचार नागरिक दैनिकले छापेकाे छ।
