काठमाडौँ– प्रतिनिधिसभाले कूटनीतिक राहदानी प्राप्ति र प्रयोगको प्रावधानलाई खुकुलो बनाउने प्रयास गरेको देखिएको छ। राष्ट्रपतिले राहदानी विधेयक फिर्ता गरिदिएपछि उक्त खुकुलोपन कायम रहने/नरहने प्रावधानबारे फेरि एकपटक निर्णय गर्नुवर्ने भएको छ।
राष्ट्रियसभाबाट पनि पारित भएपछि मात्रै पठाउनुपर्ने निमय मिच्दै प्रतिनिधिसभा एक्लैले पारित गरी राष्ट्रपतिसमक्ष प्रमाणिकरणका लागि विधेयक पठाइएको थियो। राष्ट्रपतिले प्रमाणिकरण नगरी फिर्ता गर्नुका कारणमा कुटनीतिक राहदानीसंग सम्बन्धित विधेयकको प्रावधान पनि रहेको स्रोतले बताएको छ। यो समाचार कान्तिपुरले छापेको छ।
