काठमाडौँ – सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गाको छानविनका लागि सरकारले उच्चस्तरीय छानविन आयोग गठन गरेको छ। त्यस्ता जग्गाको छानविनका लागि छ महिनाको कार्यवधि रहने गरी मोहनरमण भट्टराईको अध्यक्षतामा चार सदस्यीय आयोग गठन गरेको हो।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा बिहीबार आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा यही जेठ ६ गते सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै मन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले उक्त कुराको जानकारी दिए।
आयोगका सदस्यमा जानकीबल्लभ अधिकारी सङ्खुवासभा, दुर्गा दाहाल महोत्तरी र जगतबहादुर देउजा सिन्धुपाल्चोक रहेका छन्। देशव्यापीरुपमा नै सरकारी, सार्वजनिक तथा गुठीको जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता भएको र अनियमित तवरले कारोवार भएको सार्वजनिक हुन थालेपछि सरकारले उक्त आयोग गठन गरेको हो।
