–प्रभुनारायण बस्नेत
वर्तमान सरकारका क्रियाकलापका कारण संघीय गणतन्त्रात्मक व्यवस्था संकटमा परेको छ। राजतन्त्रको अन्त्यपछि जन्मिएका दर्जनौँ राजा–महारानीका कारण युवा पुस्ता निराश र हतास बनेको छ। सत्तामा जानुको अर्थ जिम्मेवारी बहन गर्नु हो भन्ने कुरालाई भुलेर गाउँदेखि केन्द्रसम्मका सरकार, उपराष्ट्रपतिदेखि राष्ट्रपतिसम्म मोजमस्तीमा लीन भएका छन्।सात पुस्ताका लागि पुग्ने सम्पत्ति थुपार्नु, ऐसआराम र मोजमस्ती गर्नु नै सत्तामा पुग्नुको अर्थ हो भन्ने सन्देश दिने कोसिस निरन्तर भइरहेको छ।
हिजोआज प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको खर्चको विवरण सामाजिक सञ्जालहरूमा आउने गर्छ।प्रधानमन्त्रीले पिउने पानी र लगाउने जुत्ताको चर्चाले पचास डिग्रीको तापक्रम रहेका खाडी मुलकमा मजदूरी गर्ने नेपालीको मन कटक्क खान्छ।माओवादी पृष्ठभूमिबाट र एमालेबाट आएका नेता–कार्यकर्ताले सत्तारोहणपछि देखाएको चरित्रले कम्युनिष्ट कस्ता हुन्छन् भनेर जनतालाई बुझ्न सजिलो त भएको छ। तर, बुझ्दाबुझ्दै देश नरहने हो कि, संसारकै सबभन्दा कंगाल भएर टाट पल्टने हो कि भन्ने खतरा पनिछ।
गरिब देशको सरकार मितव्ययी हुनुपर्छ। खर्च गर्दा विचार पुर्याएर, प्राथमिकता निर्धारण गरेर नै गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्नेहरू मूर्ख कहलिन थालेका छन्। मन्त्रीहरूको अपव्यय,फजुल खर्ची प्रवृत्ति, ऐयासी जीवनशैली र जनतामाथि लगातार थपिँदै गएको ऋणको भारले नेपाली जनता चिन्तित हुनु स्वभाविक छ। तडकभडकमा इज्जत देख्ने प्रवृत्ति मौलाएर गएको छ।सरल जीवन, सादगीपूर्ण जीवनचर्या, मितव्ययी व्यवहारलाई कंगाल र लाचार अवस्थाका रूपमा चित्रण गर्न थालिएको छ, त्यो शुभसंकेत होइन।पटकपटक जनताको नजरमागिरेका, जनताविरोधी कहलाएका र त्यही कारण सत्ताबाट विमुख हुनु परेकाहरूलाई जनताले पटक–पटक माफी दिए।पछिल्लो पटक २०६२/६३ को आन्दोलनले तिनै पार्टी र त्यही नेतृत्वलाई पुनःस्थापना गरिनुमा जनताले उदारतापूर्वक माफी दिनु नै हो।त्यो आन्दोलनमा केवल जनताको नेतृत्व थियो।
राजाले प्रधानमन्त्री नबनाएको झोकमा गणतन्त्रवादी बनेका एमाले महासचिव माधवकुमार नेपाल बिन्तीपत्र हालेर नै पद पाउनेमा ढुक्क थिए। आन्दोलनविरोधी कित्ताका ओली बयल गाडा चढेर अमेरिका जान चाहँदैन थिए। शेरबहादुर देउवालाई ‘गोर्खाली राजाले न्याय’ गरिदिएका थिए। जनतालाई चर्का नारा दिएर भ्रमित तुल्याउने माओवादी र नेता प्रचण्ड राजासँग मिलेर राननीतिक दलहरूलाई सिध्याउने र अकण्टक शासन चलाउने ध्याउन्नमा अहोरात्र खटेका थिए।सबैतिरबाट जनता निराश थिए।परिस्थिति अन्योलपूर्ण थियो।असुरक्षा–अराजकता व्याप्त थियो। त्यस्तो अवस्थामा जनता र शान्तिको पक्षमा खडा हुनु स्वाभाविक हुन्थ्यो।
२०६२/६३ को आन्दोलनले ‘निरंकुश राजतन्त्र मूर्दावाद’सम्मको नारा मात्र लगाएको थियो।धर्मनिरपेक्षताको त उच्चारणसम्म भएको थिएन। तर, शक्ति आफ्नो हातमा आएपछि माओवादी र विदेशी दबाबमा प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले राजालाई निलम्बन गरे।
शान्ति भए साग–सिस्नु खाएर भएपनि बाँच्न सकिँदो हो भन्ने जनताको कल्पना थियो। शान्तिका लागि हत्या–हिंसाको अटूट सिलसिलाको जिम्मेवार माओवादीलाई त्यो बाटो त्याग्न बाध्य पार्नुपर्ने थियो। त्यो काम सहज थिएन।माओवादीको उद्देश्य प्रस्ट थिएन। उसले नारा गणतन्त्रको लगाउँथ्यो तर राजासँगै मिलेर सत्तामा जान आतुर थियो। भारतका विरुद्ध सुरुङ युद्धको कुरा गर्थ्यो। भारतीय शासक वर्गकै आदेश निर्देशनमा नेपाली जनतामाथि घातक हमला गर्थ्यो। यस्तो स्थितिमा कसले कसलाई विश्वास गर्ने? बडो समस्या थियो।
यही अवस्थाको लाभ उठाएका थिए विदेशी शक्तिले।भारतयही मौकामा राजतन्त्र अन्त्य गर्न चाहन्थ्यो।पश्चिमाहरू पनि राजालाई ‘क्रिश्चियानिटी’को बाधक ठान्थे।तिनलाई पनि राजा र राजतन्त्र नरहे नेपाल क्रिश्चियन राष्ट्र बन्न सक्छ भन्ने विश्वास थियो।त्यसैले राजा फाल्ने कुरामा भारत र पश्चिमाहरू एकमत भए।चीन आफ्नो सामथ्र्यले भ्याएसम्म राजा राख्न चाहन्थ्यो। राजतन्त्र उसका सुरक्षा कवज हुनसक्छ भन्ने ठान्थ्यो।एकले अर्कालाई सिध्याउने र आफू स्थापित हुने खेलमा आन्तरिक राजनीति पनि बडो तरल थियो। कसको सहायता लिँदा लाभ मिल्छ भन्ने चिन्तामा हरदम नेताहरू रहन्थे। राजा स्वयं पनि शक्ति वृद्धिका लागि विदेशी रिझाउन कोसिस गरिरहन्थे।
यो विचित्रको अवस्थामा जनता झन झन असुरक्षित, निरीह र त्रसित जीवन बाँच्न बाध्य थिए। जनताको विवशताको लाभ माओवादीले भरपूररूपमा उठाएको थियो। ऊ जनतालाई आतंकको घेराभित्र कैद गरेर आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्ने प्रयासमा लागिरहेको थियो। यस्तैमा राजाको मूर्खतापूर्ण कदमले कमजोर भइसकेका राजनीतिक दलहरूलाई माओवादी कित्तामा पुर्यायो। त्यसले आन्तरिक राजनीतिक माहोल राजतन्त्रविरुद्ध तयार भयो। राजालाई झुकाउने, राजनीतिक दलका माग पूरा गर्न बाध्य पार्ने अवस्था आयो। राजाको प्रत्यक्ष शासनविरुद्ध सडक आन्दोलनमा रहेका राजनीतिक दल र माओवादीको पक्षमा अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन पनि जुट्दै गयो।यसरी राजा राजनीतिक दलसामू झुक्न बाध्य भए। र, उनले संसद पुनःस्थापनाको माग पूरा गरिदिए। अर्थात् प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सिफारिसमा साढे तीन वर्षअघि विघटन भएको संसद् पुनःस्थापना भयो।
त्यहीँबाट शुरु भयो राजतन्त्र अन्त्यको सिलसिला। हुन त २०६२/६३ को आन्दोलनले ‘निरंकुश राजतन्त्र मूर्दावाद’सम्मको नारा मात्र लगाएको थियो।धर्मनिरपेक्षताको त उच्चारणसम्म भएको थिएन। तर, शक्ति आफ्नो हातमा आएपछि माओवादी र विदेशी दबाबमा प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले राजालाई निलम्बन गरे। र, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषणा गरे। यसमा विदेशीहरूले मौकामा फाइदा उठाएको प्रस्टै देखिन्छ। आफ्नो हात माथि परेपछि जसले पनि तजबिजकै आधारमा काम गर्छ। राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति राजतन्त्र अनुकूल नहुनु, आन्दोलनकारी शक्ति पनि तीब्र दबाबमा रहनु, समयमा सुझबुझबाट काम लिन नसक्नु र संयम–धैर्य गुमाउनु राजा र राजतन्त्रका लागि दुर्भाग्यपूर्ण रह्यो। त्यही कारण हो, जसले गर्दापृथ्वीनारायण शाहले जग हालेको नेपालको राजतन्त्र अन्त्य भयो।
राजा ज्ञानेन्द्रसँगको टक्करका कारण संवैधानिक राजतन्त्र पक्षधर काँग्रेसलाई उनैले गणतन्त्रको वेदीमा होम्ने काम गरेका हुन्। त्यसमा उनलाई नेपालको पहिलो राष्ट्रपति बन्ने लालचले पनि प्रेरित गरेको हुनसक्छ। अथवा विदेशी शक्तिको चर्को दबाब धान्न नसकेर पनि उनले त्यसो गर्न बाध्य हुनुपरेको हुनसक्छ।
यसरी नेपालको राजतन्त्र समाप्त हुनुमा विदेशी शक्तिको इशारामा केही इर्ष्यालु नेताहरूको स्वार्थले काम गरेको देखिन्छ। यद्यपि, राजनीति सरलरेखा जस्तो होइन, राजतन्त्र अन्त्यका पछाडि अनेक कारण हुन सक्छन्। तर, सरसर्ती हेर्दा नेपालको राजतन्त्र अन्त्यका लागि बाह्य रूपमा भारत, पश्चिमा शक्ति र आन्तरिक रूपमा स्वयं राजा ज्ञानेन्द्र र गिरिजाप्रसाद निर्णायक देखिन्छन्। एमालेको पिपलपाते चरित्र किमार्थ राजतन्त्रको विपक्षमा थिएन। माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र एमाले शक्ति हत्याउन राजासँगै सहयात्राको पक्षमा थिए।
राजा ज्ञानेन्द्रले सर्वप्रथम शान्ति बहालीका नाममा सत्ता हातमा लिएर ठूलो भूल गरे।त्यो नै राजतन्त्र अन्त्यको आधारभूमि बन्न पुग्यो। यदि उनले दलकै साथ सहयोगमा काम गरेको भए त्यो अवस्था आउने थिएन। त्यसपछि उनले निलम्बित राजा अर्थात् राणाकालमा राजाका कैदीजस्तै बनेर एक वर्ष गुजारे। जेठ १५ गते संविधानसभाको पहिलो बैठकले राजतन्त्रको अन्त्य गर्ने निर्णयमा उनले कुनै विमति जनाएनन्। दरबारभित्र एउटा सामान्य पत्रकार सम्मेलन गरेर नारायणहिटी दरबार त्यागिदिए।
उनले चाहेको भए हिंसा र रक्तपातको डरलाग्दो घटना घटाउन सक्थे।सिङ्गो नेपाली सेना प्रयोग उनको बुताबाहिरको विषय भएपनिउनले राजदरबारभित्रको सेना सहजै प्रयोग गर्न सक्थे।संविधानसभाबाट निर्णय गराउँदा नेताहरू त्यो त्रासबाट घेरिएका थिए। तर, राजा ज्ञानेन्द्रले हिंसा र रक्तपातको थप घटना घटाउन चाहेनन्।त्यसैले घटनाक्रमले ज्ञानेन्द्र नै जनउत्तरदायी, हिंसा–रक्तपातविरोधी र शान्तिको पक्षपाती देखिन्छन्। यदि निष्पक्ष रूपले इतिहास लेखियो भने भोलि यो प्रामाणिक सत्य सावित हुन्छ।
राजतन्त्र अन्त्यका लागि राजा स्वयंपछि गिरिजाप्रसादको भूमिका छ।प्रचण्डहरू त झुम्राका पुतलीजस्ता मात्र थिए। हो, गिरिजाप्रसादलाई त्यो निर्णयमा पुग्न माओवादी लडाकूले पनि ढाडसको भूमिका निर्वाह गरेको हुनसक्छ। राजा ज्ञानेन्द्रसँगको टक्करका कारण संवैधानिक राजतन्त्र पक्षधर काँग्रेसलाई उनैले गणतन्त्रको वेदीमा होम्ने काम गरेका हुन्। त्यसमा उनलाई नेपालको पहिलो राष्ट्रपति बन्ने लालचले पनि प्रेरित गरेको हुनसक्छ। अथवा विदेशी शक्तिको चर्को दबाब धान्न नसकेर पनि उनले त्यसो गर्न बाध्य हुनुपरेको हुनसक्छ।तर, नेपालको राजतन्त्र अन्त्यका पछाडि जसले जे दाबी गरेपनि ज्ञानेन्द्र र गिरिजा नै मूल कारण हुन्।माओवादीले गाउँगाउँमा राजतन्त्रविरोधी भावनाको बिजारोपण गरेको अवश्य हो। राजदरबार हत्याकाण्डले पनि त्यो संस्थालाई कमजोर बनायो। राजाको संयन्त्र, व्यवस्थापन साह्रै फितलो देखियो।ती तपसिलका कुरा हुन्, मूल कारण होइनन्।
हाम्रोविरुद्ध को बोल्ने? सेना, प्रहरी, अदालत सारा हाम्रै पक्षमा छ भन्ने तिनलाई लाग्दो हो।ती त निमित्त मात्र हुन्, असली शक्ति जनता हुन्।जनतालाई भड्काउने राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति जोखाना हेरेर, साइत कुरेर बसेका छन्। जनतालाई विश्वासमा लिएर, तिनलाई सम्मान दिएर, तिनका आवाजको कदर गरेर विदेशी शक्तिको चाहनामा पानी फेर्न अवश्य सकिन्छ।
अब राजतन्त्र ढलिहाल्यो।हामीलाई खान रोक्ने कुनै शक्ति छैन भन्ने भ्रम ओलीतन्त्रमा व्याप्त छ।हो, अब राजतन्त्र नफर्कन सक्छ। त्यसका लागि कुनै उपयुक्त शक्ति र मार्ग पनि छैन। तर,अहिलेका राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सिंगो सरकारको चरित्र, आचरण र व्यवहारले अनपेक्षित दुर्घटना निम्त्याउने खतरातर्फ संकेत गरिरहेको छ।२०६९ सालमादेउवालाई चुनाव गराउन नसकेको कारण देखाएर हटाउँदा सारा दल मौन बसेका होइनन्,फेरि देउवालाई नै प्रधानमन्त्री बनाउँदा प्रतिगमन आधा सच्चियो भनेर एमाले सरकारमा गएको होइन? इतिहासको यो कटु सत्यलाई मेटाउन सकिँदैन। अब यहीव्यवस्था चलिरहन्छ, हामीले खाने अवसर गुमाउनु हुँदैन भनेर नै एमाले सरकारमा गएको थियो। त्यसमा कुनै शंका छैन।
शासकभनेको साउनमा आँखा फुटेको गोरु हो। उसले चैतको धुपमा पनि हरियै देख्छ। अहिले ओली सरकारको रबैयाले अब यो व्यवस्थाको विकल्प खोज्ने बेला भएको संकेत दिँदैछ। राष्ट्रपति भन्ने संस्थाको इज्जत, मर्यादा र सीमा बचाउन असमर्थ विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री पदको मान, मर्यादा र गरिमा जोगाउन नसक्ने खड्ग ओली नै त्यसका लागि जिम्मेवार बन्नेछन्। हुन त हाम्रोविरुद्ध को बोल्ने? सेना, प्रहरी, अदालत सारा हाम्रै पक्षमा छ भन्ने तिनलाई लाग्दो हो।ती त निमित्त मात्र हुन्, असली शक्ति जनता हुन्।जनतालाई भड्काउने राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति जोखाना हेरेर, साइत कुरेर बसेका छन्। जनतालाई विश्वासमा लिएर, तिनलाई सम्मान दिएर, तिनका आवाजको कदर गरेर विदेशी शक्तिको चाहनामा पानी फेर्न अवश्य सकिन्छ। तर, ओली सत्ता उन्मादको शिकार भएका छन्।जनता उनको नजरमा तुच्छ किरासरी भएका छन्। उनलाई त्यस्तो बुद्धि दिनसक्ने पनि कोही देखिँदैन।
