– श्रीविलास दाहाल
यो सानो लेखमा नेपालको परराष्ट्र नीतिलाई व्याख्या गरेर सम्भव छैन। तैपनि प्रयास गर्नु सान्दर्भिक होला भनेर कलम चलाउने प्रयास गरिएको हो।
नेपालको परराष्ट्र नीतिको चर्चा गर्दा, सर्वप्रथम बडामहाराजाधिराज श्री ५ पृथ्वीनारायण शाहको दिव्योपदेशबाट प्रारम्भ गर्नुपर्ने हुन्छ। उनले सूत्र रूपमा भए पनि महत्त्वपूर्ण व्याख्या गरिदिएका छन्। जस्तै ‘नेपाल दुई ढुङ्गाबीचको तरुल हो’ अर्थात् भारत र चीनबीच, झुण्डिएको तरुलजस्तो। त्यसबेला चीनको वादशाहसँगको सम्बन्ध नेपालले भोट अर्थात् तिब्बतका माध्यमबाटै राख्ने चलन थियो।
उनले दक्षिणको वादशाह चतुर छ। यो भनेको ब्रिटेनलाई हो। त्यसबेला भारतको शासन ब्रिटेनकी महारानीको नामबाट हुन्थ्यो। भारतले मुगल साम्राज्यलाई जितेर भारतमा आधिपत्य जमाएको थियो। ब्रिटिस इन्डिया कम्पनीको नाममा व्यापार गर्न भारत पसेका ब्रिटिसहरू भारतका राजा–रजौटा, तत्कालीन भारतको अशिक्षा, जातपात, अन्धविश्वास, भौगोलिक अवस्था यावत् कमजोरीलाई उपयोग र दुरुपयोग दुवै माध्यमबाट मद्रास, कोलकाता हुँदै दिल्ली आइपुगेका हुन्।
भारत स्वतन्त्र भएपछि पनि जवाहरलाल नेहरुले त्यो चतुरता कायमै राखे। त्यसको पहिलो सिकार राजा त्रिभुवन भए। २००७ सालका क्रान्तिकारी नेता लाखापाखा लगाइए। राजा–राणा र प्रधानमन्त्री नेहरुबीच ‘दिल्ली’ सम्झौता भयो। ‘जाइकटक नगर्नू’ अर्थात् पहिले आफूले आक्रमण नगर्नु भन्ने रणनीति भने सफल भयो। ब्रिटिस फौजलाई नेपालभित्र प्रवेश गर्न दिएर सिन्धुलीमा गोर्खा फौजले ध्वस्त पारेका हुन्। त्यसैबेलादेखि गोर्खा फौजप्रति ब्रिटिस प्रभावित भयो र प्रथम विश्वयुद्ध, द्वितीय विश्वयुद्ध, दुवै लडाइँ र पछि पनि र आजसम्म पनि गोरखा सैनिकप्रति ब्रिटिसको विश्वास कायम छ।
प्रधानमन्त्री विश्वेश्वर काइरालाको जस्तो ठोस र मौलिकता राजा महेन्द्रमा देखिएन। प्रत्यक्ष परोक्ष उनी भारत प्रभावित रहे। राजा महेन्द्रका पालामा नीतिका चर्चा–परिचर्चामा ल्याएका धेरै विषय चाखलाग्दा छन्। तर, ती नीतिहरू उनको सत्ता टिकाउने थिए वा उनले साँच्चै तटस्थताको सिद्धान्त अँगालेको थिए भन्न गाह्रो छ।
नेपालको परराष्ट्र नीतिमा अर्को घुम्ती भनेको प्रधानमन्त्री विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाको पालामा भएको हो। प्रधानमन्त्री नेहरुको विरोध हुँदाहुँदै पनि बीपी कोइरालाले दुइटा काम गरे। पहिलो– इजरायलसँगको दौत्य सम्बन्ध र काठमाडौँमा इजरायलको दूतावास स्थापना र अर्को भनेको नेहरुको इच्छाविपरीत नेपाल र चीनको सीमा सम्झौता, उनको इच्छा भारतको मध्यस्थतामा भरसक दिल्ली नत्र भने काठमाडौँमा गर्ने थियो, त्यो भएन। सीमा सम्झौता चीनको राजधानी पेकिङमा भयो, विनामध्यस्थता चीन र नेपालबीच।
यो चानचुने कदम थिएन। प्रधानमन्त्री नेहरुले भारत स्वतन्त्र भए पनि परराष्ट्र नीति र भारतीय कर्मचारीतन्त्रलाई चलाएका थिएनन्। भारतीय कङ्ग्रेसको परराष्ट्र नीति हेर्ने र प्रधानमन्त्री नेहरुले बारबार परराष्ट्रमन्त्री हुन आग्रह गरेका डा. राममनोहर लोहियाको नीति भिन्न र प्रस्ट थियो। नेपाल, भूटान, तिब्बत, सिक्किम, यी ससाना राष्ट्रमा भारतले हस्तक्षेप गर्नु हुन्न। यिनको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकतालाई सम्मान गर्दै, प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया र आर्थिक विकासमा सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने थियो।
विसं २०१७ सालपछि राजा महेन्द्रको पालामा नेपालको परराष्ट्र नीतिले व्यापकता भने लियो। धेरै मुलुकसँग नेपालको दौत्य सम्बन्ध कायम भयो। तर, गति लिन सकेन। प्रधानमन्त्री विश्वेश्वर काइरालाको जस्तो ठोस र मौलिकता राजा महेन्द्रमा देखिएन। प्रत्यक्ष परोक्ष उनी भारत प्रभावित रहे। राजा महेन्द्रका पालामा नीतिका चर्चा–परिचर्चामा ल्याएका धेरै विषय चाखलाग्दा छन्। तर, ती नीतिहरू उनको सत्ता टिकाउने थिए वा उनले साँच्चै तटस्थताको सिद्धान्त अँगालेको थिए भन्न गाह्रो छ। तत्कालीन अमेरिका र रुसको दुई धुरीबाट अलग रहन असंलग्न राष्ट्रको नीति लिए। उनी प्रोनेपाली थिए। धेरै वर्ष शान्तिपूर्ण शासन गर्न पाएनन्।
‘शान्ति क्षेत्रको प्रस्ताव’ असफल भएपछि राजा वीरेन्द्रले लिएको परराष्ट्र नीति ‘सार्क संगठन’को स्थापना नै हो। यो नीति पनि प्रत्युत्पादक नै भयो। प्रोटोकलको टसल, सोनिया गान्धीको पशुपति दर्शन प्रवेश निषेधले जेजस्ता बहाना भए पनि नेपाल चैँ भारतीय कोपभाजनमा पर्यो र भारतीय नाकाबन्दी झेल्न बाध्य भयो।
राजा वीरेन्द्रको कार्यकाल अपेक्षाकृत शान्त र लामो पनि रहेको हो। उनले आफ्नो राज्याभिषेकका अवसरमा एउटा अकल्पनीय र असम्भव नीति लिएका थिए। त्यसमा निकै समर्थन पनि प्राप्त भएको हो। तर, भारतको समर्थन प्राप्त हुन नसक्दा त्यो त्यसै असफल भयो वा बिलाएर गयो। जे भने पनि भयो। त्यो नीति थियो– ‘शान्तिक्षेत्रको प्रस्ताव।’
एउटा प्रश्न यहाँनेर के स्मरणीय छ भने नेपालको आफ्नो स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति प्रायः भारतको समर्थनविना सम्भव नहुने रहेछ। ‘परदेशको देउताभन्दा छिमेकको भूत’ नै काम लाग्ने, अप्ठेरो पार्ने रहेछ भन्ने नेपाली उखानलाई यसले चरितार्थ गरेको छ। औपचारिक रूपमा राष्ट्रसंघको बडापत्र, पञ्चशील आदि इत्यादि जे भनिए पनि धेरै देश र ठाउँमा आफ्ना राष्ट्रिय स्वार्थले काम गरेका छन्। राम्रा नराम्रा जे हुन्।
‘शान्ति क्षेत्रको प्रस्ताव’ असफल भएपछि राजा वीरेन्द्रले लिएको परराष्ट्र नीति ‘सार्क संगठन’को स्थापना नै हो। यो नीति पनि प्रत्युत्पादक नै भयो। प्रोटोकलको टसल, सोनिया गान्धीको पशुपति दर्शन प्रवेश निषेधले जेजस्ता बहाना भए पनि नेपाल चैँ भारतीय कोपभाजनमा पर्यो र भारतीय नाकाबन्दी झेल्न बाध्य भयो। सार्क संगठन भारतलाई घेर्ने राणनीतिअन्तर्गत नै ल्याइएको थियो। तत्कालीन श्रीलंकाका राष्ट्रपति जयवर्धने, पाकिस्तानका राष्ट्रपति जियाउलहक, बंगलादेशका राष्ट्रपति इर्शाद, नेपालका राजा वीरेन्द्र र भुटानका राजा पनि भारतविरोधी नै थिए। आज सार्क घिटीघिटी अवस्थामा छ। बर्मा (म्यानमा)सम्मलाई संगठनको सदस्य बनाउन सकिएको छैन। माल्दिभ्स खुलेर नदेखिए पनि भारतसँग खुसी थिएन। अफगान पछि मिसियो।
ओलीजी उखानटुक्के राजनीतिक नेता, उखानबाटै प्रस्ट्याउनु सजिलो होला। ‘काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर’ उहाँ किन गर्नु हुन्छ? आजभन्दा साठी वर्षअघि बर्माका राष्ट्रसंघका महामन्त्री उ थानले ल्याएको लुम्बिनी नीतिलाई भैरहवा बसेर कार्यान्वयन गरे हुन्थ्यो नि !
राजा वीरेन्द्रको ‘जनमत संग्रह’को घोषणा पनि अप्रत्यक्ष रूपमा विदेशी रणनीति नै हो। आफ्ना भाइभारदारको विरोध हुँदाहुँदै पनि उनी आफूलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा ‘डेमोक्र्याट’ देखाउन चाहन्थे। प्रधानमन्त्री ओलीका विषयमा भने अलि अप्रिय सत्य बोल्नुपर्ने बाध्यता छ। उनी नेपालको राजनीति रंगमञ्चमा सबै विधि पुर्याएर नै उदाएका हुन्। हिंसा, क्रान्ति, जेलनेल, दुःखकष्ट, पार्टीभित्र अपहेलना र महाकाली सन्धिको सफलताबाट भारतको प्यारो र विश्वासिलो भइन्छ भन्ने उनको भ्रम टुटेपछि उनी मात्तिए–आत्तिए ! नाकाबन्दीको पनि सामना गर्नु पर्यो।
तर, राजनीतिका खुट्किला, विशेषतः सत्ताको सोपान पनि उनले क्रमिक रूपमा नै पार गरेका हुन्। गृहमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री पार्टीको सभापति हुँदै प्रधानमन्त्री भएका हुन्। यत्रो विधि अनुभव हुँदा पनि, यत्तिको सजिलो सत्ताको पकड भएर पनि, ‘लाटीले पापा’ हेरेजस्तो हरेक पाइला किन गलत उठाउँछन्? यो पनि मेरो, त्यो पनि मेरो, किन यस्तो हुन्छ? परराष्ट्र, सञ्चार, गृह र अर्थमन्त्री पनि गतिला बनाउन जान्दैनन्। कस्तो विडम्बना !
गणतन्त्रमा राष्ट्रपति पदको गरिमा सबैले राख्नुपर्छ भनेर उपदेश गर्न उनी पछि पर्दैनन्। नेपाल सरकारले जसरी राष्ट्रपतिको भ्रमण गराएको छ, त्यसले त राष्ट्रपतिको गरिमा बढाएजस्तो लाग्दैन। परराष्ट्र नीतिमा एकपटक एउटा सानो पनि गल्ती भयो भने त्यसलाई सच्याउन वर्षौं लाग्छ। यो कुरा त सामान्य राजनीति गर्ने मान्छेले पनि बुझ्ने कुरा हो।
ओलीजी उखानटुक्के राजनीतिक नेता, उखानबाटै प्रस्ट्याउनु सजिलो होला। ‘काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर’ उहाँ किन गर्नु हुन्छ? आजभन्दा साठी वर्षअघि बर्माका राष्ट्रसंघका महामन्त्री उ थानले ल्याएको लुम्बिनी नीतिलाई भैरहवा बसेर कार्यान्वयन गरे हुन्थ्यो नि ! लौ कुम्लो बोकेर हिँड्दा पनि, थाई, बर्मा, कम्बोडिया, भियतनाम गरेको भए, यति उदाङ्गिने थिएन। अनि संविधान, संसद्, संघीयताका कति काम बाँकी छन्? माओ त यसरी विदेश हिँड्दैनथे। अर्को उखानबाट यो आलेख समाप्त गर्नु सामयिक होला। ‘ओली एक्लो वृहस्पति झुटो’ हुँदै गएका छन्।
