काठमाडौँ – धर्म निरपेक्षताको खारेजीलगायतका २२ बूँदे माग राख्दै आन्दोलनरत राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई मंगलबार भएको पहिलो वार्तामा कानुन मन्त्री भानुभक्त ढकालले त्यस्ता मागमा पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेका हुन्।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा भएको वार्तामा संविधान विरोधि माग सम्बोधन गर्न नसकिने भएकाले आग्रह गरिएको मन्त्री ढकालले जानकारी दिए। जनसरोकारका विषयमा उठाइएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको माग सम्बोधन गर्न सरकार सकारात्मक रहेको उनले बताए।
राप्रपाको तर्फबाट गठित वार्ता टोलीका संयोजक दिपक बोहराले जनसरोकारको विषयमा आफ्नो माग सम्बोधन गर्न सरकार सकारात्मक देखिएकाले पुनः वार्ता हुने बताए। सैद्धान्तिक विषयमा आफ्नो पार्टीले उठाएको मागका विषयमा पनि बैठकमा छलफल गर्दै अघि बढ्ने सहमति भएको जानकारी दिए।
राप्रपाले गत ७ फागुनमा दिवसको अवसर पारेर धार्मिक स्वतन्त्रतासहितको हिन्दु राष्ट्र हुनुपर्ने लगायतका २२ बूँदे माग राख्दै आन्दोलन गरेको थियो। सरकारले जनसरोकारका विषयका आफ्ना माग सम्बोधन गर्ने संकेत देखिएपछि वार्ता सुरु गरिएको बोहराले बताए। वार्तामा सरकारी टोलीको तर्फबाट कानुन मन्त्री ढकाल र राप्रपाको तर्फबाट वार्ता टोलीका संयोजक बोहरा र निरञ्जन थापा सहभागी थिए।
