काठमाडौँ - पूर्व प्रधानमन्त्री एवम् नयाँ शक्ति पार्टीका संयोजक डा बाबुराम भट्टराईले संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानून निर्माणमा सरकार उदासीन रहेको आरोप लगाएका छन्।
भट्टराईले सरकारले प्रस्ताव गरेको राष्ट्रिय समन्वय परिषद र प्रदेश समन्वय परिषद् पनि व्यवहारिक नभएको टिप्पणी गरेका छन्।
डा रुद्र शर्माद्वारा लिखित पुस्तक ‘नेपाल, भारत र अमेरिकामा संघीय विवाद निरुपण’ नामक पुस्तक विमोचन कार्यक्रममा बोल्दै उनले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सम्बन्धलाई बलियो बनाउने गरी कानून निर्माण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।
संयोजक भट्टराईले वित्तीय संघीयता र प्राकृतिक स्रोत, साधनको बाँडफाँटसम्बन्धी विषयमा मूल विवाद रहेकाले त्यसको निरुपणका लागि बहसको माग गरे।
कार्यक्रममा बोल्दै पूर्व सभामुख दमननाथ ढुंगानाले संघीयता कार्यान्वयनका लागि सरकारले सबै प्रदेशको सन्तुलित विकासमा जोड दिनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए।
