काठमाडाैँ, २२ पुस। नेपाल वायुसेवा निगमको वाइड बडी जहाज खरिद प्रकरणमा संसदीय उपसमितिले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदन सच्याउन अहिले सत्तारूढ दलका सांसदहरू लागिपरेका छन्।
खासगरी निगमका तत्कालीन सञ्चालक समितिका अध्यक्ष एवम् वर्तमान गृहसचिव प्रेमकुमार राई र पर्यटनमन्त्री रबिन्द्र अधिकारीको नाम प्रतिवेदनबाट हटाउन सत्तारूढ दल, खासगरी प्रधानमन्त्री केपी ओली निकटका सांसदहरू खुलेरै संसदीय उपसमितिलाई दबाब दिइरहेका छन्। यसरी दबाब दिनेहरूमा सांसदहरू विशाल भट्टराई, सूर्य पाठक, हृदयेश त्रिपाठी अग्रपङ्तिमा देखिएका छन् भने अन्य सांसद र मन्त्रीहरूले अप्रत्यक्ष रूपमा समितिका सदस्यहरूलाइ प्रतिवेदन सच्याउन दबाब दिइरहेको उपसमितिका एक सदस्यले बताए।
नेपाली काँग्रेसका सांसद अमरेशकुमार सिंहले नेपाली पब्लिक डट कमसँग कुरा गर्दै भने, गृहसचिव प्रेमकुमार राई प्रधानमन्त्री ओलीका निकट भएका कारणले नै उनलाई बचाउन खोजिएको हो। खासगरी प्रेमकुमार राईले नेपाल वायुसेवा निगमको अध्यक्ष भएर जहाज खरिदको निर्णय गरेका थिए। यसअघि सञ्चय कोषको पनि राई नै अध्यक्ष थिए र उनैको पालमा निगमलाइ पैसा दिने निर्णय पनि गरिएको हो, सिंहले भने, राईले विगतमा आपूर्ति मन्त्रालयको सचिव हुँदा तत्कालीन महाप्रबन्धक गोपाल खड्कालाई आयल निगमको जग्गा खरिद गर्न लगाएर करोडाैँ कमिशन खाने र खुवाउने गरेको प्रस्ट भइसकेको छ, खासमा राई तत्कालीन एमाले र प्रधानमन्त्री केपी ओलीका निम्ति रकम संकलन गरिदिने बिचाैलिया हुन्। त्यसैले पनि प्रधानमन्त्री ओली उनलाई बचाउन खोजिरहनुभएको छ।
यद्यपि संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिका सदस्यहरू भने अझै पनि वाइड बडी जहाज खरिद प्रकरणमा दोषी देखिएका सबैलाई कारबाही गर्नुपर्ने अडानमा छन्। उपसमितिका एक सदस्य माननीय प्रदीप यादवले नेपाली पब्लिकसँग यससम्बन्धमा कुरा गर्दै भने, अहिले जहाज खरिद प्रकरणमा भएको भ्रष्टाचारलाई त्यत्तिकै सामसुम बनाउनका लागि सरकार र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसबीचमा अघोषित सहमति भइसकेको संसद् गलियारामा चर्चाको विषय बनेको छ, तर हामी छोड्दैनाैँ, सरकार र प्रमुख प्रतिपक्षी दलबीच यो भ्रष्टाचार काण्ड दबाउन जति मिलेमतो भए पनि प्रस्ट कुराका साथ हामी जनताका माझमा जानेछाैँ, पुस २३ गते लेखासमितिको बैठकमा यस विषयमा एउटा निर्क्योलमा पुग्नेछाैँ।
स्मरण रहोस्, यो भ्रष्टाचार प्रकरणमा उपसमितिको प्रतिवेदनले पूर्वमन्त्रीद्वय जीवनबहादुर शाही र जितेन्द्रनारायण देवलाई समेत मुख्य मतियारका रूपमा देखाएको छ। शाही नेपाली काँग्रेसकै नेता र देव विजयकुमार गच्छेदार नेतृत्वको लोकतान्त्रिक फोरमबाट नेपाली काँग्रेसमा समाहित भएका हुन्। गत बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले लेखा समितिअन्तर्गत गठित यो छानबिन उपसमितिले पेश गरेको प्रतिवेदनलाई अस्वीकृत गर्दै सरकारले वाइड बडी जहाज खरिद प्रकरणको छानबिन गर्न पूर्व मुख्य न्यायाधीश गोविन्दप्रसाद पराजुलीको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय छानबिन आयोग गठन गरेको छ। तर, संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्यले सरकारलाई संसदीय समितिको प्रतिवेदनमाथि छानबिन आयोग गठन गर्ने कुनै कानुनी अधिकार छैन। उनले भने, संसदीय छानबिन उपसमितिको प्रतिवेदनमाथि नै छानबिन गर्न सरकारले यस्तो कुनै आयोग बनाउनु आफैँमा असंवैधानिक र गैरकानुनी हो।
