काठमाडौँ – राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष एवम् पूर्व उपप्रधानमन्त्री कमल थापाले आफूहरुले अघि सारेका २२ सूत्रीय मागबारे सरकार गम्भिर नभएको आरोप लगाएका छन्।
बिहीबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै उनले भने, ‘हामीले उठाएका मागबारे सरकार गम्भिर भएन। हामीले फागुन मसान्तभित्र हाम्रा माग सम्बोधन गर्न आग्रह गरेका थियौँ। तर, सरकारले अहिलेसम्म हाम्रा मागलाई सकारात्मक रुपमा लिनु त परैको कुरा भयो, पूर्ण रुपमा उपेक्षा गरेको छ।’
अध्यक्ष थापाले सरकारले आफूहरुको मागलाई उपेक्षा गरेकै कारण जनदबाब सिर्जना गर्न बाध्य भएको स्पष्ट पारे। उनले भने, ‘हालै हामीले सशक्त जनदबाब सिर्जना गर्ने उद्देश्यले गरेको मेची–महाकाली यात्रा भव्यताका साथ सम्पन्न गर्यौँ।’ संघर्षका कार्यक्रम अझै जारी रहेको सुनाउँदै थापाले शुक्रबार देशैभरि व्यापक जनसहभागितामा धर्मनिरपेक्षता लेखिएको प्ले–कार्ड र ब्यानर जलाउने कार्यक्रम रहेको सुनाए।
धर्मनिरपेक्षता, संघीयता र गणतन्त्रको विरोध गर्नु भनेको संविधानका विरोध नभएको पनि उनले स्पष्ट पारे। उनले भने, ‘विरोध गर्नपनि वैचारिक स्वतन्त्रता छ, तर हामीले संविधानलाई नै अस्विकार गरेको वा विरोध गरेका छैनौँ।’ नेपालमा धर्मनिरपेक्षता बाहृय शक्तिको दबाब, प्रभाव र आर्थिक प्रलोभनको आधारमा आएको उनको गम्भिर आरोप छ।
उनले भने, ‘२०६२-०६३ को जनआन्दोलनपछि धर्मनिरपेक्षता राजनीतिक दलहरुको एजेण्डा थिएन्। जनआन्दोलन सकिएको तीन हप्ता नबित्दै धर्मनिरपेक्षता बनाईयो। यो अत्यन्तै विवादस्पद रुपमा ल्याईयो।’ अन्तिम समयमसम्मपनि धार्मिक स्वतन्त्रता राख्ने भन्नेबारे तत्कालिन् मुख्य दलहरुबीच भद्र सहमति भएको उनले स्मरण गराए। तर, पश्चिमाहरुको दबाब र प्रभावका आधारमा धर्मनिरपेक्षता राखिएको उनले आरोप लगाए।
