काठमाडौँ, २० पुस। सरकारले कुनै पनि राष्ट्रसेवकको वृत्ति विकासलाई नरोक्ने गरी कर्मचारी समायोजन अध्यादेश विधेयक, २०७५ ल्याएको स्पष्ट पारेको छ।
राष्ट्रियसभाको शुक्रबार बसेको बैठकमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले सबै कर्मचारीलाई सहज रूपमा सेवा सुविधा तथा वृत्ति विकासका लागि मन्त्रालयले विशेष ध्यान दिएको बताएका छन्।
आधिकारिक ट्रेड युनियनसँग पनि समायोजनबारे छलफल भएको र उनीहरूले पनि सहमति जनाएको जानकारी दिँदै मन्त्री पण्डितले भने, अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक प्रस्तुत हुँदासम्म सबै समस्या समाधान हुने विश्वास लिएका छाैँ। नागरिकलाई स्थानीय तहमा नै सहज रूपमा सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने लक्ष्यका साथ कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न अवसर र जिम्मेवारीसमेत बाँडफाँट गरेर काम गर्ने संस्कार बसालिनेछ, मन्त्री यादवले बताए।
संघीय सरकारको मूल्य र मान्यतालाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न उक्त अध्यादेश ल्याइएको मन्त्री पण्डितको भनाइ थियो। मन्त्री पण्डितले प्रदेश र स्थानीय तहसँग जोडिएका अन्य कानुनसमेत छिट्टै सदनमा प्रस्तुत गर्ने जानकारी दिएका छन्।
संघीयता कार्यान्वयनका सम्बन्धमा जोडिएका सबै नियम तथा कानुन निर्माणमा सरकारले ध्यान दिएकोसमेत उनको भनाइ थियो। राष्ट्रियसभाको आजको बैठकले ‘कर्मचारी समायोजन अध्यादेश, २०७५’लाई स्वीकृत गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई स्वीकृत गरेको छ।
