काठमाडौँ, २० पुस। नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले सरकार संविधान र नियमकानुनलाई कागजको खोस्टोमा परिणत गर्न अग्रसर रहेको आरोप लगाएका छन्। निर्वाचित भएको १४ महिनापछि रेशम चौधरीलाई सांसदका रुपमा शपथ दिलाएको प्रसंग उल्लेख गर्दै प्रवक्ता शर्माले भने, सरकारको यस कार्यबाट कानुनी राज्यको उपहास भएको छ।
प्रवक्ता शर्माले भने, सरकारले गणितीय रुपमा बलियो भएको नाममा संविधान र कानुनलाई कमजोर बनाउन थालेको छ। यो विधि र प्रक्रियाविरुद्ध हो। यो गम्भीर विषय हो। अदालतमा विचाराधीन मुद्दा रहेका बेला किन शपथ गराइयो? संवैधानिक सर्वोच्चता सबैभन्दा बढी महत्वपूर्ण विषय हो, शर्माले भने, शपथ कुन विधि र कुन प्रक्रियाबाट गरियो? प्रतिनिधिसभा नियमावलीको दफा २४४ को उपनियम ४ मा फाैजदारी मुद्दामा अदालतको अन्तिम फैसला नआएसम्म कैदमा बसेको सांसदको पद स्वतः निलम्बन हुने भनिएको छ, के संसद सचिवालयले निलम्बन गर्छ कि गर्दैन हेर्न बाँकी छ।
त्यसैगरी नेपाली कांग्रेसका नेता एवम् केन्द्रीय सदस्य डा. शेखर कोइरालाले पनि रेशम चौधरीको शपथ ग्रहणबाट कानुनी राज्यको उपहास भएको बताएका छन्। चौधरीलाई जुन कारणले थुनामा राखिएको थियो, त्यो कारण आज पनि विद्यमान छ। चौध महिनापछि शपथ ग्रहण गराउनु थियो भने, निर्वाचन हुनेबित्तिकै अरू सांसदसँगै किन शपथ ग्रहण गराइएन, अहिले के कारण पर्यो र हतार–हतार शपथ ग्रहण गराउनु पर्यो र यसबाट मुलुकमा दण्डहीनताले अझै बढी प्रश्रय पाउने र दण्डहीनता बढेर जाने प्रष्टै देखिन्छ। यसले मुलुकलाई अराजकतातर्फ लैजान्छ।
सत्तारूढ दल नेपल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का वरिष्ठ नेताहरूले नै चौधरीलाई सांसद पदको शपथ ग्रहण गराएकोप्रति आश्चर्य व्यक्त गरेका छन्। नेकपाका वरिष्ठ नेता एवम् सुदूरपश्चिम पार्टी इञ्चार्ज भीम रावलले आफूलाई कुनै जानकारी नदिइकन र पार्टी सचिवालय एवम् स्थायी समितिमा समेत कुनै छलफल नगिरकन चौधरीको शपथ ग्रहण गराइएकोप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।
कानुन र नियमको रक्षा गर्नुपर्ने दुई तिहाइको सरकारले कसैले दबाब दियो भन्दैमा सरकारले कानुनविपरीत काम गर्नु हुँदैन भन्दै रावलले भने, राजपाका नेताहरूले सरकारको समर्थन फिर्ता लिन्छु भन्दैमा यो दुई तिहाइको सरकार ढल्छ त? हामीले निर्वाचनका बेला जनतासँग दुई तिहाइको बहुमत मागेका होइनौँ, कसैले समर्थन फिर्ता लिन्छु भन्दैमा थर्कमान भएर कानुनविपरीत काम गर्नुपर्ने अवस्था किन र कसरी आयो, मैले पटक्कै बुझ्न सकेको छैन। उनले भने, राष्ट्रिय जनता पार्टीले दबाब दियो अनि चौधरीलाई शपथ खुवाउनु पर्यो भन्ने निरीह अवस्था किन र कहाँबाट आयो, यो पनि बुझ्न सकिएन।
कानुनको दृष्टिबाट हेर्दा पूर्पक्षका लागि थुनामा रहेको त्यस्तो व्यक्ति थुनाको अवधिभर निजलाई संसद सदस्यको हैसियतले कुनै कार्य गर्न वा कुनै अधिकार वा उन्मुक्ति प्राप्त हुने छैन। त्यसैगरी, प्रतिनिधिसभा नियमावलीको दफा २४४(३) अनुसार नैतिक पतन देखिने मुद्दामा थुनामा रहेका सदस्यले सांसदको हैसियतमा काम गर्न पाउने छैन। त्यस्तै उपनियम ४ अनुरूप फौजदारी मुद्दामा अदालतको अन्तिम फैसला नआएसम्म कैदमा बसेको सांसदको पद स्वतः निलम्बन हुन्छ। यी कानुन र नियमको वास्ता नगरी र पार्टीभित्र कुनै छलफल नगरी किन शपथ खुवाइयो, यो पनि मैले नबुझेको कुरा हो, वरिष्ठ नेता रावलले असन्तुष्टि व्यक्त गरे।
