पुस १७, काठमाडौँ। मंगलबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकले कर्मचारी समायोजन अध्यादेश, २०७५ लाई पास गरेको छ। सरकारले ल्याएको कर्मचारी समायोजन अध्यादेश, २०७५ बहुमतले पारित भएकाे हाे।
यसअघि सांसद प्रेम सुवाल र गगनकुमार थापाले कर्मचारी समायोजन अध्यादेश अस्वीकार गरियोस् भनी दर्ता गरेको प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भएको थियो। त्यसपश्चात संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले अध्यादेश स्वीकृतका लागि राखेको प्रस्ताव बहुमतले पास भएको हो।
पण्डितले अध्यादेश पूर्णतः संविधानतः आएको दाबी गर्दै राष्ट्रसेवक कर्मचारीको वृद्धि विकासलाई कहीँ पनि बन्द नगरिएको बताए। प्रस्तुति र अन्तरवस्तुका दृष्टिले अध्यादेशमाथि शंका गरिरहनुपर्ने अवस्था नरहेको मन्त्री पण्डितले प्रस्ट पारे।
त्यसअघि अध्यादेशमाथि विरोधको सूचना दर्ता गराएका सांसद गगन थापाले बोल्दै छुट्टै पहिचान बोकेका केही विशिष्ट कर्मचारीको स्वार्थबाट प्रभावित भएर अध्यादेश ल्याइएको भन्दै फिर्ता लिन माग गरेका थिए। अध्यादेश प्रस्तुत गर्ने तरिकामा मात्रै नभएर अध्यादेश भित्रका प्रावधानमा पनि समस्या देखिएको थापाकाे दाबी थियाे। उनले भने, ‘निजामती सेवा ऐन २०५९ अनुसार निजामती कर्मचारीको सेवा शर्तमा कुनै प्रकारको प्रतिकूल असर पर्ने भएमा लिखित रूपमा उनीहरूको मञ्जुरी लिनुपर्छ।
कर्मचारीहरूले भने ऐनकाे विराेध गर्दै आएका छन्।
