काठमाडौँ - प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार डा. राजन भट्टराईले चैत्र १५ र १६ गते हुने लगानी सम्मेलन सफल हुने बताएका छन्।
शनिबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै डा. भट्टराईले सरकारले लगानी सम्मेलनको लागि सम्पूर्ण तयारी गरिसकेको र सम्मेलन सफल हुने विश्वास दिलाए। उनले भने, ‘सरकारले प्रस्ताव गरेकोभन्दा बढी नै लगानीको प्रतिबद्धता आउने विश्वास छ। अहिले ३० खर्बको परियोजनाहरु प्रस्तुत गरिएको छ। हेरौं, त्यो भन्दा पनि बढी नै प्रतिबद्धता आउनेछ।’
साक्षात्कारमा बोल्दै भट्टराईले सरकारले लिएको विकास, समृद्धि र सुशासनको लक्ष्य प्राप्त हुने विश्वास दिलाए। उनले भने, ‘विकास त सबै मुलुकको चाहना हुन्छ, तर सबैले यो हासिल गर्न सक्दैनन्। हाम्रो देशमा अहिले राजनीतिक स्थायित्व हासिल भएको छ, अब देशलाई आर्थिक समृद्धिको दिशातर्फ डोर्याउनुपर्छ। सरकारले प्रयत्न गरिरहेको छ।’
भट्टराईले अहिले राजनीतिक हिसाबले पनि लगानी सम्मेलन अत्यन्तै सान्दर्भिक रहेको बताए। उनले भने, ‘मुलुकलाई विकास र समृद्धिको दिशामा अघि बढाउने सरकारको लक्ष्य रहेको बेलामा यो लगानी सम्मेलन आवश्यक थियो।’ नेपाल पुँजी, ज्ञान तथा प्रविधिमा आत्मनिर्भर नभएकोले विदेशी लगानी, पुँजी र ज्ञान स्वदेशमा भित्र्याउन जरुरी रहेको उनको भनाई छ।
उनले अहिलेसम्म करिब ४ सयको हाराहारीमा सहभागी जनाउने निश्चित भइसकेको बताए। ‘करिब ३८ देखि ४० देशका प्रतिनिधिहरु आउनुहुन्छ। फ्रान्स र म्यान्मारबाट विदेशमन्त्री नै सहभागि हुने तय भएको छ,’ उनले भने। उनले सम्मेलनमा आउने केहीले शुरुमै एमओयू गर्नेदेखि लिएर एक तहमाथि बढेर एग्रिमेन्ट गर्नेबारे पनि कुरा भइरहेको सुनाए।
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष एवं पूर्व राजदुत डा. शंकर शर्माले नेपालमा विदेशी लगानीको अवस्था सन्तोषजनक नरहेको स्पष्ट पारेका छन्। उनले भने, ‘अहिले हाम्रो विदेशी लगानीको अवस्था त्यति सन्तोषजनक छैन। अहिले जिडिपीको ०.५ प्रतिशत मात्रै विदेशी लगानी छ, नेपालमा प्रतिव्यक्ति २ डलरभन्दा कम नै विदेशी लगानी छ, जबकी हामीभन्दा धेरै पछाडि विदेशी लगानी भित्र्याउन थालेको भारतको प्रति व्यक्ति ३३ डलर छ, र चीनको १०० डलर छ।’
उनले विदेशी लगानी धेरै भित्र्याउनको लागि नेपालले कम्पिटिटिभ वातावरण बनाउनुपर्नेमा जोड दिए। उनले भने, ‘हामीले भारतभन्दा धेरै अगाडि विदेशी लगानीको ढोका खोल्यौं, तर अहिले हामी भारतभन्दा धेरै पछाडि परेका छौँ। हुन त हामी राजनीतिक अस्थिरताबाट लामो समय गुज्रियौँ, अहिले मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व आएको छ, यो विदेशी लगानी भित्र्याउनको लागि पनि शुभ संकेत हो।’
नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर एवं राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष दिपेन्द्र बहादुर क्षेत्रीले सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउनुपर्नेमा जोड दिए। उनले २०४९ सालमा विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन ल्याएको सुनाउँदै उक्त ऐन एकद्वार प्रणालीमा नै आधारित भए पनि यहाँ भनाई र गराईमा फरक रहेको सुनाए।
क्षेत्रीले अब हुन लागेको लगानी सम्मेलनमा ४३ वटा परियोजनाहरु पेश गरिएको र त्यसमा पनि अधिकांश परियोजनाहरु जलविद्युत, शिक्षा र स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित रहेको बताए। उनले भने, ‘पुँजी आफैमा एउटा लक्षण लिएर आउँछ, उद्यारो र कपाली तमसुकमा सही गरेर निरन्तरता दिने काम नहोस्।’
पूर्व अर्थसचिव तथा राष्ट्रिय पूर्ननिर्माण प्राधिकरणका पूर्व कार्यकारी प्रमुख युवराज भुषालले सरकारले गर्न लागेको लगानी सम्मेलन स्वागतयोग्य भएको बताउँदै सराहना गरेका छन्। उनले नेपालको विकास र समृद्धिको लागि विदेशी लगानी अपरिहार्य रहेको सुनाए।
भुषालले सरकारले खर्च कुरा ह्रास हुँदै गएको भन्दै यतातर्फ ध्यान दिनुपर्ने पनि सुझाव दिए। उनले भने, ‘अहिले विकासको लागि अनुकुल वातावरण छ, अहिले पनि सरकारसँग १ सय ८० अर्ब क्यास ब्यालेन्स छ, भएको पैसा खर्च गर्न नसकेको अवस्था छ, यतातर्फ पनि सरकारले विशेष ध्यान पुर्याउनुपर्छ।’
उनले विगतमा गरिएका विदेशी लगानीको प्रतिबद्धताहरु किन आएनन्? भनेर पनि समिक्षा गर्नुपर्नेमा जोड दिए। उनले थपे, ‘यसअघिको लगानी सम्मेलनमा सम्झौता भएका र सहमत गरिएका लगानी किन आएन? यसबारेमा पनि कुरा कोट्याउनुपर्छ।’ उनले मुलुकको शान्ति, सुरक्षाको अवस्था शासन व्यवस्थासँग जोडिएकाले यसतर्फ पनि सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताए।
उनले नेपालमा विदेशी लगानी आउनको लागि कानुनी संरचना पनि जटिल र दोधारे किसिमको रहेकाले यसलाई पनि सरल बनाउनु पर्नेमा जोड दिए। उनल भने, ‘कानूनी प्रक्रियालाई छिटोछरितो बनाउनुपर्छ। नेपालको व्युरोक्रेसीलाई कम्टिटिभ बनाउनुपर्छ।’
