विराटनगर – ‘प्रदेश सहकारी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५’ माथिको सैद्धान्तिक छलफलले आज (मंगलबार) पनि निरन्तरता पायो।
प्रदेश नं. १ को प्रदेशसभा नियमावली २०७४ को नियम ९३ (२) बमोजिम सो विधेयकमा प्रदेशसभा सदस्य केदार कार्कीले सहकारी नहुनेलाई हुने बनाउनेतर्फ केन्द्रित रहनुपर्छ भन्दै यो विधेयकमा अझ विचार परिस्कृत गरिनुपर्ने कुरामा जोड दिए।
सदस्य जयराम यादवले सहकारी देश निर्माणको मेरुदण्ड भएकाले यसलाई श्राप दिनुभन्दा यो विधेयकलाई अझ राम्ररी बनाउने प्रयत्न गर्नुपर्छ भने।
सदस्य राजकुमार ओझाले बैंक नपुगेको स्थानमा सहकारीले ऋण लगानी र बचत गर्ने कार्य गरी जनताका जीवनस्तर उकास्ने काम गरिरहेको चर्चा गरे।
सदस्य रामबहादुर मगर सजिलैसँग आर्थिक कारोवार गर्न सहकारीले घर–घरमा रोजगारी दिएको, आर्थिक क्रियाकलाप बढेकाले यो विधेयक सहकारी र यसका अङ्शियारलाई हित हुने किसिमको विधेयक आउनुपर्ने बताए।
सदस्य सौभाग्यवतीदेवी राईले प्रजातान्त्रिक विशेषता र समाजवाद उन्मुख सहकारीमा लिङ्ग, जाति, वर्गको विभेद नरहेको चर्चा गरिन्।
सदस्य श्रीप्रसाद मैनालीले सहकारीबाट अहिले देशभरमा रु. १ खर्ब ८५ अर्बभन्दा बढी लगानी, ६० हजार जनालाई रोजगारी र ५२ लाख अङ्शियार रहेको प्रदेश सहकारी ऐनलाई चुस्त, दुरुस्त बनाउन विषयगत समितिमा लगेर विज्ञबाट छलफल गराएर मात्र ऐनलाई पूर्णता दिनुपर्ने बताए।
यसअघि प्रदेशसभाको आजको बैठकको विशेष समयमा सदस्य शिवनारायण गनगाईंले सरकार र सीके राउतबीच भएको ११ बुँदे सम्झौताले नेपाली जनता अझ स्पष्ट हुन नसकेकाले सरकारले जनतालाई आश्वस्त पार्न आग्रह गरे।
उनले स्वतन्त्र न्यायालयको गरिमा खस्किन नदिन सरकार गम्भीर हुनुपर्छ भने। प्रदेशसभाको अर्को बैठक आगामी चैत ४ गते दिउंँसो १ बजे बस्नेछ। (रासस)
