किशोर विश्वकर्मा, विराटनगर - राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापाले दुई तिहाइको वर्तमान सरकारले जनभावना अनुरुप काम गर्न नसकेको आरोप लगाएका छन्। पार्टीको मेची-महाकाली राष्ट्रिय स्वाभिमान यात्राको क्रममा शुक्रबार विराटनगरमा सम्बोधन गर्दै उनले भ्रष्टाचार तथा मुलुकलाई विखण्डन गर्न खोज्ने तत्वलाई सरकारले कारवाही गर्न नसकेको बताए।
थापाले भने, ‘एनसेल कर छली तथा वाइडबडी विमान प्रकरणमा सरकारले सत्यतथ्य पत्ता लगाएर कारवाही प्रक्रिया अघि बढाउँछ भने हाम्रो पार्टीको पूर्ण साथ र समर्थन रहन्छ।’ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली देश हाँक्न सक्ने कुशल ड्राइभर भएको तर गाडीले गलत बाटो लिन खोजेकाले त्यसतर्फ गम्भिर हुनु आवश्यक रहेको थापाले बताए। ‘ड्राइभर सही भए पनि बाटो गलत भयो भने गन्तव्यमा पुग्न सकिदैन,’ थापाले भने।
अध्यक्ष थापाले देश बचाउन, देश बनाउन र देशलाई नयाँ ढंगबाट अघि बढाउन आफ्नो पार्टीले मेची-महाकाली राष्ट्रिय अभियान शुुरु गरेको प्रष्ट पारे। उनले धार्मिक स्वतन्त्रता सहितको हिन्दू राष्ट्र स्थापना नभएसम्म आफ्नो पार्टीले जनदबाव सिर्जना गरिरहने बताए। राजसंस्थाको बिषयमा सर्वपक्षीय गोलमेच सम्मेलन तथा संघीयताका लागि जनमत संग्रह गर्नुपर्ने उनको भनाई थियो।
तीन दिनअघि ताप्लेजुङबाट शुरु भएको स्वाभिमान यात्रा पाँचथर, इलाम तथा झापा हँुदै विराटनगर आईपुगेको हो। फागुन ३० गते काठमाडौँ पुगेर यात्रा समापन हुने राप्रपाले जनाएको छ।
यात्राको क्रममा राप्रपाले इटहरीमा पनि कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो। सो क्रममा सडकमै पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै अध्यक्ष थापाले आफूहरुको अभियान देशका विकृति र देश टुक्राउन लाग्नेका विरुद्ध भएकोे बताए।
शान्ति प्रक्रिया टुंगियो भनिरहँदा अर्को माओवादी जन्मिनुले पद्धति अभ्यासमै त्रुटि भएको स्पष्ट भइसकेको थापाको भनाई थियो। उनले भने, ‘अर्कोतर्फ विदेशीको हस्तक्षेपले देशको अर्थतन्त्र गिर्दो छ। अब हामी संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्रका बिषयमा बहस गरौँ र आवश्यक भए पुनःबिचार गरौँ।’
राप्रपा राजसंस्थाको पक्षमा भए पनि पुरानै व्यवस्था फर्काउनु पर्नेमा भने राप्रपा नरहेको बताए। ‘हामीले देशमा हस्तक्षेप हुँदा बचाउन निर्वाचनभन्दा माथिको एउटा संस्था राजसंस्था राखौँ भनेका हौँ,’ अध्यक्ष थापाले भने, ‘आन्दोलन सञ्चालन गर्ने पैसा नै विदेशबाट ल्याउने पार्टीबाट देशको स्वाधीनताको रक्षा कसरी हुन्छ?’
थापाले प्रादेशिक सरकारको नेपालमा औचित्य नभएको बताउँदै केन्द्र र स्थानीय सरकारलाई मात्र अधिकार दिए पुग्ने बताए।
