काठमाडौँ । अब नेपाली व्यक्ति, कम्पनी वा फर्मले विदेशमा अमेरिकी डलर २० हजार वा सो बराबरको लगानी गर्न पाउने भएका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकले ‘विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावली, २०७८ मा पाँचौँ संशोधनमार्फत यो सुविधा लागू गरेको हो।
संशोधनपछि, लगानी स्वीकृत निकायबाट अनुमति पाएपछि राष्ट्र बैंकको पूर्वस्वीकृति नलिइकन रकम भित्र्याउन सकिनेछ। यद्यपि भित्र्याइएको रकमको जानकारी लिखित रूपमा राष्ट्र बैंकको विदेशी विनिमय सहजीकरण इकाइलाई दिनुपर्नेछ। विदेशी लगानीकर्ताले सेयर बिक्रीबाट प्राप्त रकम, लाभांश, नाफा, प्रविधि हस्तान्तरण सम्झौतामा प्राप्त रोयल्टी, लिज भाडा वा हर्जाना जस्ता रकम वाणिज्य बैंकमार्फत सोझै फिर्ता लैजान सक्नेछन्। सूचना प्रविधि (आईटी) क्षेत्रका कम्पनीले आफ्नो चुक्ता पूँजीको सीमाभित्र विदेशी लगानी गर्न सक्नेछन्।
पछिल्ला तीन आर्थिक वर्षको औसत विदेशी आम्दानीको ५० प्रतिशत वा अमेरिकी डलर १० लाखमध्ये कम भएको रकमसम्म उनीहरूले विदेशमा लगानी गर्न पाउनेछन्। तर २० हजार डलरसम्मको सानो लगानीका लागि कुनै अतिरिक्त पूर्वस्वीकृति वा प्रक्रिया आवश्यक छैन। राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुरुप्रसाद पौडेलका अनुसार, “यस संशोधनले नेपालमा विदेशी लगानी आकर्षित गर्न, आर्थिक र व्यावसायिक वातावरण सुधार्न र लगानी प्रक्रिया सहज बनाउन ठूलो योगदान पुर्याउनेछ।
पहिले नयाँ उद्योगमा मात्र सुविधा थियो, अब सञ्चालनमा रहेका उद्योग र कालोसूचीमा रहेका कम्पनीमा पनि लगानी गर्न सकिने भएकोले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्नेछ।” विदेशी ऋणसम्बन्धी व्यवस्थामा पनि लचकता थपिएको छ। अब कम्पनीले आफ्नो चुक्ता पूँजीको दुई गुणासम्म विदेशी ऋण लिन सक्नेछन्। ब्याजदर र अन्य सर्तमा पनि केही लचकता राखिएको छ। नयाँ उद्योग (ग्रिनफिल्ड) र सञ्चालनमा रहेका उद्योग ब्राउनफिल्ड दुवैमा राष्ट्र बैंकको पूर्वस्वीकृति नचाहिने भए पनि, कानुनअनुसार लगानी बोर्ड र उद्योग विभागको अनुमति आवश्यक हुनेछ।
कालोसूचीमा रहेका कम्पनीमा लगानी गर्न रोक थियो, तर संशोधनपछि त्यहाँ पनि लगानी गर्न पाइने व्यवस्था गरिएको छ। लगानीकर्ताले कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूची सम्बन्धी जानकारी बुझिसकेको र लगानी फिर्ता लैजान नपाउने अवस्था बुझिसकेको भन्ने स्वघोषणा पेश गर्नुपर्नेछ। यस नयाँ व्यवस्थाले लगानी प्रक्रिया छरितो बनाउने मात्र नभई विदेशी लगानीकर्ताका लागि पारदर्शिता र सुविधा सुनिश्चित गर्ने विश्वास राखिएको छ। यसले व्यवसायिक वातावरणलाई प्रतिस्पर्धी बनाउने र लगानीकर्ताको पहुँच बढाउने अपेक्षा गरिएको छ।
